केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के रद्दीकरण की गारंटी देते हैं। वस्तु और सेवा अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, … Read more
सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय दावे के लिए घोषणा शामिल नहीं की हो। बशर्ते, उनके पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब मालिक माल का जुर्माना अदा करने के लिए आगे आता है। इस मामले में, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता ने चल रही जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जांच एजेंसी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दो आदेशों को चुनौती देने के लिए वर्तमान … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है तो पूर्ण करनिर्धारण आदेश को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। वर्तमान अपीलें निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2011-12 और निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित हैं। राजस्व का प्रतिनिधित्व करने … Read more
विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों के निपटान की योजना 15 जुलाई से शुरू होगी और ठेकेदारों के … Read more
कोर्ट ने कहा कि ये संविधान में दिए गए जीवन जीने के अधिकार और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पटना उच्च न्यायलय ने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से गाड़ियों की जबरन जब्ती गलत है। ये संविधान की ओर … Read more