दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए, जब तक कि ‘स्पष्ट रूप से’ जरूरी न हो। न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1) के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मध्यस्थता-पूर्व अंतरिम राहत की मांग की … Read more
तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) के संयुक्त आयुक्त द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर रिट अपील में यह टिप्पणी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक एकल स्वामित्व वाली फर्म को बिना नोटिस दिए काली सूची में डालने तथा अनिश्चित काल के लिए काली सूची में डालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर 1,00,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है। रामराजा कंस्ट्रक्शन नामक फर्म ने अपने मालिक जौहर सिंह के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी जो होटलों के विकास और प्रबंधन में लगी हुई थी। कंपनी को आयकर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि एक करदाता ने कुछ अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि करदाता का जीएसटी पंजीकरण पूर्वव्यापी तिथि के साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब रिटर्न दाखिल किया गया था और करदाता अनुपालन … Read more
वरिष्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेन-देन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी के निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार इस्तीफा दे दिया था, जिसके तहत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक अपीलीय उपाय था जिसका याचिकाकर्ता ने बहुत देरी से लाभ उठाया और जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारिती निर्धारित समय के … Read more