अवध बार एसोसिएशन ने केरल HC में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का सर्वसम्मति से अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की एकल पीठ ने शिव रतन अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अभियुक्त-आवेदक पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी, थाना-कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज … Read more

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने शनिवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें न्यायमूर्ति डी.के. को स्थानांतरित करने की अपनी 5 जुलाई की सिफारिश को दोहराया था। सिंह केरल उच्च न्यायालय … Read more

SC कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा HC के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद HC करने का आदेश किया जारी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जस्टिस मनोज बजाज ने कॉलेजियम को मांगपत्र देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ही सेवा जारी रखने देने की अपील … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य –

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने चिकित्सकीय बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए लगाई उसकी गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा … Read more

न्यायमूर्ति डोनादि रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायलय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना केंद्र ने की जारी

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को न्यायमूर्ति डोनादी रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना No. K – 11019/45/2022 US. I/II(i) जारी की। 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति डोनादी रमेश समेत सात जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश … Read more

Supreme Court Collegium ने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायलय के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज किया

Supreme Court Collegium की अध्यक्षता करते हुए CJI Dr. DY Chandrachud ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है। सूत्रों के अनुसारSupreme Court Collegium सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन के निस्तारण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है- “(i) सिविल केस संख्या 12/2023 (श्री … Read more

अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया…हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद HC ने यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीएफसी को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया

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अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। ज्ञात हो की डॉक्यूमेंट्री ‌के खिलाफ … Read more