इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को न्यायमूर्ति डोनादी रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना No. K – 11019/45/2022 US. I/II(i) जारी की। 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति डोनादी रमेश समेत सात जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश … Read more
Supreme Court Collegium की अध्यक्षता करते हुए CJI Dr. DY Chandrachud ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है। सूत्रों के अनुसारSupreme Court Collegium सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है- “(i) सिविल केस संख्या 12/2023 (श्री … Read more
अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। ज्ञात हो की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, तेलंगाना और गुजरात में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस पर प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्ताव बुधवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सिफारिश के अनुसार, … Read more
कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार करना है। इसी के साथ कोर्ट ने दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा पत्नी याची की अपने पति से सुरक्षा खतरे की आशंका पर सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका खारिज … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंड पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक प्रेमी युगल को राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि कानून पारम्परिक तौर पर विवाह के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेमी युगलों की सुरक्षा व लिव-इन को लेकर जो निर्णय पारित की गए हैं, उनमें भी शीर्ष अदालत … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट कौंसिल से पूछा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की अनुमति बगैर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने यह जानकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते याची अधिवक्ता से … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब पीड़ित लड़की की उम्र पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए अपने पति के घर को छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति … Read more