अपराधियों को राजनीति, संसद या विधानमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद को सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ … Read more

सपा के पूर्व सांसद ‘बाहुबली रिजवान जहीर’ की जमानत याचिका पर HC ने कहा, समाजहित में ऐसे जघन्य अपराधी को जमानत नहीं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष बहुत ही हाइ फाई जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ l आरोपी-आवेदक रिजवान जहीर एक बार अपने गृहनगर से विधानसभा सदस्य रहे हैं और उसके बाद बलरामपुर से दो बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के एक नहीं पन्द्रह मामले दर्ज हैंI क्या … Read more

इलाहाबाद HC ने गवर्नमेंट कौंसिल होते हुए स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों के मुकदमों की पैरवी मामले में अपर महाधिवक्ता को दी राहत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabd High Court की मुख्य न्यायाधीश Chief Justice की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गवर्नमेंट कौंसिल रहते हुए स्थानीय निकायों, निगमों व प्राधिकरण की ओर से मुकदमों की पैरवी करने के मामले में एक अपर महाधिवक्ता को राहत दी है। उनके खिलाफ सिंगल बेंच के आदेश और टिप्पणियों को रद्द कर दिया है। … Read more

इलाहाबाद HC न्यायाधीश के कार्यपद्धति और व्यवहार से छुब्ध अधिवक्ताओं ने लिया जज के बहिष्कार का फैसला-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 11 जुलाई यानी सोमवार को हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति महोदय के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके कोर्ट रूम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय शुक्रवार को लाइब्रेरी हॉल में हुई आपातकालीन आमसभा में लिया है। यही नहीं … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मामले में मो जुबैर को ट्वीट न करने की हिदायत के साथ दी अंतरिम जमानत, आरोपी दिल्ली मामले में हिरासत में रहेंगे-

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने एक शर्त लगाई कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि जुबैर इस … Read more

दो शिक्षको द्वारा प्रतिबंधित मांस और अवैध कसाईबाड़ा चलाने के मामले में hc का याचिका रद्द करने से इंकार –

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने एक सरकारी शिक्षक और एक मदरसा शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके पास से प्रतिबंधित मांस और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परवेज अहमद व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा … Read more

सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त, डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना उसका हनन-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने कहा … Read more

हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना के लिए किया वारण्ट जारी, तलब किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए अधिकारी-

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को न मानने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिये निर्णय का पालन न करने तथा तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव … Read more

विधायिका न्यायपालिका के टकराव का चरमोत्कर्ष, जब सदन ने दोनों न्यायमूर्तियों को गिरफ्तार कर विधानसभा के सामने प्रस्तुत करने का दिया आदेश-

विधान सभा स्पीकर ने याचिका से सीधे जुड़े दोनों न्यायमूर्तियों को और एडवोकेट बी सालोमन को हिरासत में लेकर सदन के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश दिए- विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का यह चरमोत्कर्ष था जब मजबूर होकर उत्तरप्रदेश विधानसभा को दोनों जजों और वकील को हिरासत में सदन के समक्ष उपस्थित किए … Read more

कॉपीराइट उलंघन धारा 63, 65 और ट्रेडमार्क एक्ट धारा 103, 104 मामले में आरोप दर्ज, हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने आगरा के प्रसिद्ध पंछी पेठा के ब्रांडनेम का इस्तेमाल करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कॉपीराइट एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। मामले में आगरा के प्रसिद्व पंक्षी पेठा के … Read more