इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि की गलती माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के स्तर पर हुई है, तो उसमें सुधार के लिए निर्धारित तीन साल की समय-सीमा बाधा नहीं बनेगी।
बोर्ड की गलती पर छात्र को समय-सीमा का नुकसान नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि सुधार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि जन्मतिथि दर्ज करने में गलती माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के स्तर पर हुई है, तो उसके सुधार के लिए निर्धारित तीन साल की समय-सीमा को बाधा नहीं बनाया जा सकता।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने नवंबर 2026 में दिलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले में हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि की त्रुटि और उसके सुधार के लिए लागू समय-सीमा का प्रश्न विचाराधीन था।
याची का कहना था कि स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि सही यानी चार अप्रैल 2003 दर्ज थी, लेकिन बोर्ड के रिकॉर्ड में गलत तरीके से चार अप्रैल 2002 दर्ज हो गई। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में भी सही जन्मतिथि चार अप्रैल 2003 ही है, जिसे राज्य ने भी नहीं नकारा।
कोर्ट ने कहा कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था और प्रिंसिपल ने दस्तावेज तीन जून 2024 को भेजे, इसलिए तीन साल की अवधि बीत चुकी थी। लेकिन जब स्कूल रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है और गलती बोर्ड स्तर पर हुई है, तो रेगुलेशन 7 के अध्याय 3 की तीन साल की रोक लागू नहीं होगी।
यूपी बोर्ड को करना होगा त्रुटि सुधार पर विचार
हाईकोर्ट के आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बोर्ड की अपनी गलती के कारण किसी अभ्यर्थी को जन्मतिथि सुधार के अधिकार से केवल समय-सीमा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन कानून किसी मुद्दे को अंतिमता देने के लिए है, न कि गलती सुधारने के कानूनी उपाय को छीनने का हथियार। बोर्ड का कर्तव्य है कि वह अपने जारी सर्टिफिकेट को सही रखे और अपनी गलती को अपनी अंतर्निहित शक्ति से सुधारे।
इसका अर्थ है कि जहां प्रमाणपत्र में जन्मतिथि की त्रुटि बोर्ड के स्तर पर हुई हो, वहां सुधार के अनुरोध पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। निर्धारित तीन साल की समय-सीमा को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।
आदेश का कानूनी महत्व
यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि बोर्ड की गलती के कारण गलत दर्ज हो गई है। ऐसे मामलों में त्रुटि के लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार ठहराकर केवल समय-सीमा समाप्त होने के आधार पर सुधार से इनकार करना उचित नहीं होगा।
हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जन्मतिथि बदलवाने की खुली छूट मिल गई है। बोर्ड की गलती और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रमाणों की जांच मामले के तथ्यों के अनुसार महत्वपूर्ण रहेगी।
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