सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया रिकवरी सूट को समय-बाधित मानने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी या सोसाइटी की बैलेंस शीट में दर्ज देनदारी, संबंधित बैंक रिकॉर्ड और लेनदेन के संदर्भ में Limitation Act, 1963 की धारा 18 के तहत कर्ज की स्वीकृति (Acknowledgement of Liability) मानी जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर रिकवरी सूट बहाल कर दिया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी सोसाइटी की बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय प्रविष्टियां (Entries) भी परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) की धारा 18 के तहत देनदारी की लिखित स्वीकृति (Acknowledgement of Liability) मानी जा सकती हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट में लेनदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो या किसी निर्धारित प्रारूप में कर्ज स्वीकार किया गया हो। हालांकि, संबंधित प्रविष्टियों से मौजूदा कानूनी देनदारी और पक्षकारों के बीच संबंध का संकेत मिलना चाहिए।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की पीठ ने कहा कि बैलेंस शीट की प्रविष्टियों को संबंधित बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन और आसपास की परिस्थितियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी सोसाइटी की बैलेंस शीट में विवादित रकम वर्ष 2013 तक आगे बढ़ाई जाती रही थी। इसलिए ये प्रविष्टियां धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति का प्रथमदृष्टया आधार बन सकती हैं और प्रत्येक ऐसी स्वीकृति से परिसीमा की नई अवधि शुरू होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए रिकवरी सूट को ट्रायल कोर्ट में बहाल कर दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वास्तव में कितनी रकम बकाया है, इसका निर्धारण साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ट्रायल के दौरान किया जाएगा।
मामले का नाम Yusuf v. Vigyapan Loke Delhi Advertising CGHS Ltd., 2026 है।
क्या था पूरा मामला?
मामले में मूल वादी वजीर हुसैन ने 10 फरवरी 2000 को विज्ञापन लोके दिल्ली एडवरटाइजिंग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ एक सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस अनुबंध के तहत दिल्ली के मयूर विहार में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण का काम किया जाना था।
मूल वादी ने वर्ष 2000 से 2003 के बीच किए गए कार्यों के लिए रनिंग बिल (Running Bills) जारी किए थे। उनके मुताबिक, सोसाइटी पर 11,16,000 रुपये की मूल राशि बकाया थी।
उन्होंने इस रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से 11,04,840 रुपये अतिरिक्त ब्याज की मांग की थी। इसके अलावा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और अंतिम भुगतान तक भी इसी दर से ब्याज मांगा गया था।
वादी का यह भी कहना था कि सोसाइटी ने उनके पक्ष में कुछ चेक जारी किए थे, लेकिन वे चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित (Dishonoured) हो गए।
इसके बाद वर्ष 2014 में मूल वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 37 के तहत रिकवरी सूट दाखिल किया।
सोसाइटी ने Order 7 Rule 11 CPC के तहत मांगा था plaint खारिज करने का आदेश
प्रतिवादी सोसाइटी ने CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल कर plaint खारिज करने की मांग की।
सोसाइटी की ओर से दलील दी गई कि:
- वादी का दावा परिसीमा अवधि (Limitation Period) समाप्त होने के बाद दाखिल किया गया है।
- वादपत्र में कार्रवाई का पर्याप्त कारण (Cause of Action) नहीं बताया गया है।
- कथित गबन (Embezzlement) के आरोपों के कारण रिकवरी का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।
ट्रायल कोर्ट ने 6 जनवरी 2020 को सोसाइटी का आवेदन खारिज कर दिया।
ट्रायल कोर्ट ने गौर किया कि सोसाइटी की बैलेंस शीट में वर्ष 2004-05 से लेकर 2012-13 तक बकाया रकम लगातार दिखाई गई थी। अदालत के मुताबिक, यह प्रविष्टियां देनदारी की स्वीकृति थीं और इनके कारण परिसीमा की नई अवधि शुरू हुई थी।
ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि बिलों की वास्तविकता और मुकदमे की सुनवाई योग्य होने से जुड़े सवालों का फैसला साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है।
हालांकि, सोसाइटी ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया था रिकवरी सूट?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोसाइटी की पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) स्वीकार करते हुए वादपत्र को परिसीमा से बाधित मानकर खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने माना कि बैंक स्टेटमेंट से वर्ष 2005 के बाद देनदारी की स्वीकृति स्थापित नहीं होती। साथ ही, ऐसा कोई बैलेंस शीट या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे यह साबित हो कि विवादित रकम मूल वादी को देय और भुगतान योग्य थी।
हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारी यूसुफ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न यह था:
क्या प्रतिवादी सोसाइटी की वर्ष 2013 तक की बैलेंस शीट में दर्ज प्रविष्टियों को Limitation Act, 1963 की धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति माना जा सकता है और ऐसे में क्या रिकवरी सूट को शुरुआती स्तर पर ही परिसीमा से बाधित बताकर खारिज किया जा सकता है?
Limitation Act की धारा 18: बैलेंस शीट में दर्ज देनदारी भी हो सकती है Acknowledgement
सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के कानूनी प्रावधान का विश्लेषण किया।
धारा 18 के अनुसार, यदि किसी अधिकार या दावे के संबंध में निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने से पहले संबंधित पक्ष लिखित रूप में अपनी देनदारी स्वीकार करता है और उस स्वीकृति पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, तो स्वीकृति की तारीख से परिसीमा की एक नई अवधि शुरू हो जाती है।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि जब देनदार निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी मौजूदा देनदारी स्वीकार करता है, तो लेनदार को उस स्वीकृति की तारीख से नया कानूनी समय मिलता है।
Asset Reconstruction Co. v. Bishal Jaiswal का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की पीठ के फैसले Asset Reconstruction Co. (India) Ltd. v. Bishal Jaiswal, (2021) का उल्लेख किया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि खाताबही (Books of Account) में दर्ज प्रविष्टियां, जिसमें बैलेंस शीट भी शामिल है, धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति बन सकती हैं।
हालांकि, ऐसी प्रविष्टियों का परीक्षण पूरी बैलेंस शीट, उसके साथ दिए गए नोट्स, स्पष्टीकरण और ऑडिटर की रिपोर्ट के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
पीठ ने Axis Bank Ltd. v. Naren Sheth, (2024) के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें बैलेंस शीट के माध्यम से कर्ज की स्वीकृति के इसी सिद्धांत को दोहराया गया था।
लेनदार का नाम लिखना जरूरी नहीं, देनदारी का संकेत होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज में लेनदार का नाम विशेष रूप से लिखा हो या स्वीकृति किसी निर्धारित प्रारूप में दी गई हो।
अदालत ने कहा:
“Section 18 of the Limitation Act does not require that an acknowledgement be made to the name of the creditor specifically or be drawn up using a fixed format, so long as it acknowledges a subsisting liability.”
अर्थात, धारा 18 के तहत यह जरूरी नहीं है कि स्वीकृति में लेनदार का नाम विशेष रूप से दर्ज हो या कोई निश्चित प्रारूप अपनाया जाए, बशर्ते उससे मौजूदा देनदारी की स्वीकृति का पता चलता हो।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित परिस्थितियों के साथ पढ़ने पर दस्तावेज में पक्षकारों के बीच मौजूदा कानूनी संबंध (Subsisting Jural Relationship) का संकेत होना चाहिए।
बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ‘वजीर हुसैन कॉन्ट्रैक्टर’ का उल्लेख
मूल वादी ने सोसाइटी की वित्तीय वर्ष 2004-05 की बैलेंस शीट और उसी अवधि के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट (Bank Reconciliation Statements) पर भरोसा किया था।
बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वजीर हुसैन कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जारी तीन चेकों का स्पष्ट उल्लेख था।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्रविष्टियां मूल वादी को सोसाइटी के वित्तीय रिकॉर्ड और विवादित लेनदेन से सीधे जोड़ती हैं।
मूल वादी ने इसके बाद के वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट भी प्रस्तुत की, जिनमें वर्ष 2004-05 से संबंधित रकम को ‘Balances pertaining to 2004-2005’ शीर्षक के अंतर्गत लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा था।
वादी का तर्क था कि रिकवरी सूट में मांगी गई रकम इन्हीं प्रविष्टियों का हिस्सा थी और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तथा चेकों के साथ पढ़ने पर यह देनदारी की स्वीकृति स्थापित करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी दस्तावेजों को अलग-अलग देखने के बजाय संबंधित लेनदेन और आसपास की परिस्थितियों के साथ समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।
पीठ ने पाया कि उपलब्ध परिस्थितियां इस दावे का समर्थन करती हैं कि सोसाइटी की बैलेंस शीट में देनदारी दिखाई गई थी और उसे वर्ष 2013 तक आगे बढ़ाया जाता रहा।
इस आधार पर अदालत ने माना कि ये प्रविष्टियां धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति का आधार बन सकती हैं और परिसीमा अवधि को नवीनीकृत करती हैं।
Order 7 Rule 11 CPC के तहत अदालत को साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत plaint खारिज करने के अधिकार क्षेत्र की भी व्याख्या की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर न्यायालय को यह अंतिम रूप से तय करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में कितनी रकम देय है या प्रतिवादी पर पूरी देनदारी साबित होती है या नहीं।
इस स्तर पर मुख्य रूप से यह देखना होता है कि वादपत्र में बताए गए तथ्यों और उस पर भरोसा की गई सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया मुकदमा चलाने योग्य मामला बनता है या नहीं।
पीठ ने कहा कि:
- चेकों के माध्यम से जारी की गई रकम का वास्तविक संबंध क्या था;
- बैलेंस शीट में आगे बढ़ाई गई रकम और वादी के दावे के बीच क्या संबंध था;
- वास्तव में कितनी राशि सोसाइटी पर बकाया थी;
इन सभी सवालों का निर्णय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन साक्ष्य संबंधी पहलुओं में गहराई से जाकर plaint खारिज करने में गलती की।
प्रत्येक स्वीकृति से शुरू हो सकती है परिसीमा की नई अवधि
प्रतिवादी सोसाइटी ने दलील दी थी कि एक बार परिसीमा से बाधित हो चुके कर्ज को अनिश्चितकाल तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, वादी ने देरी माफ कराने के लिए कोई आवेदन भी दाखिल नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों के संदर्भ में इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने कहा कि जब संबंधित बैलेंस शीट की प्रविष्टियां धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति बनती हैं, तो प्रत्येक नई स्वीकृति की तारीख से परिसीमा की नई अवधि शुरू होती है।
ऐसी स्थिति में परिसीमा की नई अवधि के लिए देरी माफी (Condonation of Delay) का अलग आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला
तीन जजों की पीठ ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बैलेंस शीट की प्रविष्टियों और उनसे जुड़े अन्य दस्तावेजों का समुचित मूल्यांकन किए बिना रिकवरी सूट को परिसीमा से बाधित मानकर खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:
- दिल्ली हाई कोर्ट का 4 नवंबर 2024 का फैसला और अंतिम आदेश रद्द कर दिया।
- ट्रायल कोर्ट में लंबित रिकवरी सूट को बहाल कर दिया।
- रिकवरी के दावे के गुण-दोष (Merits) से जुड़े सभी सवाल ट्रायल के लिए खुले रखे।
- अपील स्वीकार कर ली।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बैलेंस शीट की प्रविष्टियां और संबंधित परिस्थितियां Order 7 Rule 11 CPC के तहत आवेदन पर विचार करते समय धारा 18 के अंतर्गत देनदारी की प्रथमदृष्टया स्वीकृति दर्शाती हैं। लेकिन इससे वादी द्वारा मांगी गई पूरी रकम स्वतः साबित नहीं हो जाती।
इस फैसले का कानूनी महत्व: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय प्रविष्टियों को केवल लेखांकन रिकॉर्ड मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि वे संबंधित लेनदेन और अन्य दस्तावेजों के साथ पढ़ने पर मौजूदा देनदारी की स्वीकृति दर्शाती हैं, तो वे Limitation Act की धारा 18 के तहत परिसीमा की नई अवधि शुरू करने का आधार बन सकती हैं। साथ ही, Order 7 Rule 11 CPC के तहत आवेदन पर विचार करते समय अदालत को उन विवादित साक्ष्य संबंधी प्रश्नों का अंतिम निर्णय नहीं करना चाहिए, जिनका परीक्षण ट्रायल में होना है।
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