सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 जुडिशल अफसर सहित 2 अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारी- 1. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी, 2. श्री अशोक कुमार जैन, 3. श्री योगेंद्र कुमार पुरोहित, 4. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more

वैवाहिक पुनर्स्थापन केस को तलाक में तब्दील करने की अर्जी मंजूर, हाई कोर्ट ने दिया मंजूरी की तारीख पर निर्णय

उच्च न्यायलय ने कहा फॅमिली कोर्ट आगरा की ओर से संशोधन अर्जी निरस्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत आगरा के संशोधन अर्जी खारिज करने के 28 जूलाई 22 के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार अदालत में विवाह पुनर्स्थापित करने … Read more

अवैध संबंध कायम लेकिन शादी से किया इंकार, आरोपी को मिली हाई कोर्ट से जमानत

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक 3 … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, इलाज के दौरान ‘सरकारी प्रतिपूर्ति’ से अधिक खर्च ‘रुपए 16 लाख’ को भी ‘सरकार’ ‘न्यायाधीश’ को देगी-

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर Corona Pandemic Second Wave में साकेत कोर्ट Saket Court के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) दिनेश कुमार को उनके इलाज में खर्चों के लिए 16 लाख रुपए देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को दूसरी लहर के 22 अप्रैल से 7 जून … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ‘बाईलॉज में संशोधन’ पर जनमत संग्रह 28 और 29 नवंबर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बाईलॉज में संशोधन को लेकर होने वाला जनमत संग्रह अब 28 और 29 नवंबर को होगा। ज्ञात हो की पहले यह जनमत संग्रह 23 और 24 नवंबर को होना था लेकिन मंगलवार को इस संबंध में जनमत संग्रह कमेटी के चेयरमैन वशिष्ठ तिवारी ने बैठक कर इसकी तिथियों में बदलाव … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए देश में 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं-

सर्वोच्च अदालत Supreme Court सीईसी Chief Election Commissioner की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम Collegium जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति जय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने भारत … Read more

SC ने गुजरात HC के जस्टिस विपुल पंचोली के तबादले पर बयान प्रकाशित किया, तबादलों का कोई जिक्र नहीं जिसके कारण विरोध हुआ

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“हम यहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मौत का शोक मनाने आए हैं” सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट Supreme Court Website पर एक बयान प्रकाशित किया है कि कॉलेजियम Collegium ने 29 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश … Read more

दिल्ली कोर्ट ने रिहायशी क्षेत्रों में चल रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने एक रिहायशी इमारत में स्थित एक दुकान पर कथित तौर पर आम जनता को परेशान करने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिंदापुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अभिमन्यु लाल और अधिवक्ता आकाश भट्ट के माध्यम से दायर एक याचिका में पारित किया … Read more

CrPC की ये धारा महिलाओं के साथ भेदभाद करती है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL पर सरकार को नोटिस –

आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई की गई जिसमें CrPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि CrPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सोमवार को एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL … Read more