सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के “आपत्ति योर ऑनर” के बयान के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई योर ऑनर”

भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने “आपत्ति योर ऑनर” नामक एक लेख के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई”, जो पिछले साल भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण की आवश्यकता के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना करते हुए प्रकाशित … Read more

केरल का बीड़ी मजदूर, अमेरिका में बना जिला जज, आइये जानते है कौन है सुरेंद्रन के. पटेल और क्या है उनकी संघर्ष से भरी कहानी ?

51 वर्षीय सुरेंद्रन के. पटेल कहते हैं, “यदि मैं टीचर्स को बताता कि वह बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं। तो, टीचर्स के मन में उनके लिए सहानुभूति होती। लेकिन, मैंने इस बारे में बात न करते हुए टीचर्स से कहा कि यदि परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा।” भारतीय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया जारी, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता

उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more

सीजेआई डॉ चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्यवाही से खुद को किया अलग, कहा ये टिप्पणी मेरे ऊपर की गई है

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा- ” हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा … Read more

SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more

मोहनलालगंज में वकीलों को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर, कई तहसील के वकीलों ने नहीं किया कार्य वहिष्कार, बुधवार को आयोजित होगी महापंचायत-

मोहनलालगंज में पिटाई के बाद विरोध-प्रदर्शन के मामले में सैकड़ों अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज होने पर सोमवार को तहसील मोहनलालगंज व बीकेटी के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन मोहनलालगंज अध्यक्ष कौशलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि बुधवार को मोहनलालगंज तहसील में आयोजित महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। बार एसोसिएशन मोहनलालगंज … Read more

जिला जज के ऊपर वाद सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आरोपी ने किया पत्थर से हमला

वकीलों ने कहा कि इस आरोपी का जजों पर हमला करने का इतिहास रहा है, फिर भी पुलिस द्वारा कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया। बीते दिनों आरोपी ने एक जज पर जूता फेंका था। बार एसोसिएशन पुलिस की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर आर देसाई के ऊपर … Read more

वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में बना रिकॉर्ड, कॉलेजियम सिस्टम पर नए सिरे से हुए हमले

न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System पर नए सिरे से हमले भी किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने … Read more

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी – कानून मंत्री

भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। कानून मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों … Read more