Supreme Court of INDIA: हिंदी में बहस कर रहे शख्स को माननीय न्यायमूर्तियों ने टोका, कहा ‘हमें समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं’-

भारत की उच्चतम अदालत में आज एक अलग ही तरह का वाक्या देखने को मिला जब हिंदी भाषा में बहस कर रहे एक शख्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय दो न्यायमूर्ति ने टोक दिया। मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज एक अलग ही तरह का मामला देखने को मिला जहां … Read more

CJI डॉ चंद्रचूड़ ने वकील पर की टिप्पणी, कहा की ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ जैसा होता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने एक वाद की सुनवाई के दौरान वकीलों के लिए एक बड़ी तल्ख़ टिप्पणी की। उन्होंने पीठ के सामने केस वकीलों को केस की जानकारी न होने पर नसीहत देते हुए कहा कि ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ की तरह होता है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने और NJAC को पुनर्जीवित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

COLLEGIUM SYSTEM: “भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्यायवाची” भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT और उच्च न्यायालयों HIGH COURTS में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली COLLEGIUM SYSTEM पर उचित समय पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, या … Read more

वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह वकीलों का एक विशेष वर्ग बनाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के … Read more

न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. जस्टिस बी आर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ उसके वकील को नोटिस जारी किया. उन दोनों को 2 दिसंबर को अदालत में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया है. … Read more

विलेज कोर्ट गठन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सोमवार को सभी हाईकोर्ट्स All High Court in India से 2019 की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ग्राम न्यायालय Village Court स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर और … Read more

जबरन धर्म परिवर्तन, प्रलोभन एक गंभीर मुद्दा, जो देश की सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये … Read more

ज्ञानवापी केस: सच्चाई सामने लाने के लिए ASI Survey जरूरी, वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने इलाहाबाद HC के समक्ष कही ये बात-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने मंदिर पक्ष की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए और इस … Read more

कॉलेजियम ने जिन नामों को दी मंजूरी, उन जजों की नियुक्ति न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी-

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्तियों को लंबित रखने के लिए कानून मंत्रालय पर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि कॉलेजियम ने उन्हें आगे बढ़ा दिया था। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस के की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के नाम को रोक कर रखना स्वीकार्य नहीं है और वह कानून सचिव को … Read more

दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा देने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट के विरोध की याचिका पर केंद्र का जवाब-

केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। यह हलफनामा भारत संघ की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे में … Read more