आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे है सवाल कोर्ट ने पूछा पुलिस ने रेप विक्टिम का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम फैसले में एक सरकारी अधिकारी (आईएएस अधिकारी) की पत्नी के कथित रेप के मामले … Read more
गुजरात में एक महिला ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाया, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. पूरा मामला ये है कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की महिला ने मई 2013 में न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड एक NRI के साथ शादी की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उस शख्स ने अपनी पिछली … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने कहा, हमने अपना धैर्य खो दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड जारी करने में तेजी लाने के उद्देश्य से … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से यह मामला स्वतः ही नहीं चलेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई थी। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दो मोटर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था। धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट … Read more
फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे. अगले दिन 1 अक्टूबर … Read more
खुद को आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी की बढ़ी मुश्किल और उसका दावा फर्जी निकला है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सिविल सेवा में चयन के दस्तावेज फर्जी निकले। याचिकाकर्ता ने खुद … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि, यदि धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुसीबत में पड़ने पर खुद को दोषी मानना चाहिए। न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 45 के तहत पारित मंजूरी आदेश को रद्द करने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय दो प्रकार की अपीलों पर निर्णय देता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि सिविल जज मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय नहीं है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिले का प्रधान न्यायालय … Read more