न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर भांग से भरी बीड़ी पीते हुए पाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया था कि इसका फोरेंसिक परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, मलप्पुरम की फाइलों पर दर्ज एस.टी. संख्या … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय रांची खंडपीठ ने माना कि बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी से और बहुत सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखता है और बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ जाता है। संक्षिप्त तथ्य- मामले का तथ्यात्मक … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सम्बंधित दो सेकंड अपील सुनवाई के लिए लाया गया है जिसमे वादी ने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चेको कि क्लियरिंग गलत तरीके से कि गई। चेक पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा इन चेको का गलत … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने हाल ही में व्यक्ति (आरिफ हुसैन उर्फ सोनू सिंह) को राहत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति पर हिंदू महिला (इंफॉर्मेंट) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा है कि एक ही घटना में दो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। लेकिन उसी के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत राहत की मांग करते हुए दायर एक … Read more