गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी 2025) को यह निर्णय दिया कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक निश्चित अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक होगा। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का … Read more

शीर्ष अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बताया कि किसानों को किस प्रकार और तिथि से मिलेगा मुआवजा और ब्याज

शीर्ष अदालत

NHAI Land Acquisition | Compensation & Interest | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनके मुआवजे और ब्याज का लाभ अधिग्रहण की पूर्व-तिथि से मिलेगा। यह निर्णय 2019 में दिए गए सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

यह निर्णय उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जो विवाह विवादों में फंसकर आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। न्यायालय ने कहा की – यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का नहीं है CrPC 125 | Maintenance Rights | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया, … Read more

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है। प्रस्तुत अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 20-01-2015 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं’; बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति को संविधान-पूर्व दस्तावेजों पर विचार करते हुए वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया Bombay High Court on Caste Certificate | Halba vs Halbi Scheduled Tribe | Tribe Certificate Scrutiny Committee बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हल्बा और हल्बी अनुसूचित जनजाति के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नाइट्रस ऑक्साइड बिक्री मामले में हाई कोर्ट का निर्णय रद्द

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औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 में ‘निर्माण’ शब्द खुदरा व्यापार के सामान्य क्रम में औषधि के वितरण और पैकिंग को बाहर रखता है: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court on Drugs and Cosmetics Act | Drugs and Cosmetics Act 1940 | Manufacture Definition in Drugs Act सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियम संशोधन के खिलाफ नई याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आचरण नियम, 1961 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन पर विवाद: सूचना के अधिकार पर अंकुश? नए … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन में एकमुश्त गुजारा भत्ता की मान्यता

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को अपना निर्णय सुनाया। इस मामले में, न्यायालय ने क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक तथा अपीलकर्ता-पत्नी के लिए स्थायी भरण-पोषण की पात्रता पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक … Read more

34 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को TIP न कराने का हवाला देते हुए खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट: अज्ञात आरोपियों की पहचान परेड (TIP) अनिवार्य, पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें कि जहां आरोपी … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत पुलिस अधिकारी की दलीलों पर विचार अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के विपरीत, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के … Read more