उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर लोकपाल की अधिकारिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई नई दिल्ली | विधिक संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि 30 अप्रैल 2025 को वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई करेगा कि क्या लोकपाल को वर्तमान में पदस्थ उच्च न्यायालय के … Read more
बलात्कार मात्र शारीरिक हमला नहीं, पीड़िता की आत्मा पर आघात: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज अमरावती | विधिक संवाददाता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के एक मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सामान्य … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: “स्थान नहीं, संबंध मायने रखता है” — दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज नई दिल्ली | विधिक संवाददाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक अत्यंत गंभीर प्रकरण में आरोपी पति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि आत्महत्या … Read more
भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश निरस्त: सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक जांच की अनिवार्यता को शिथिल किए जाने की पुनः पुष्टि की सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तृत … Read more
राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में आरक्षित प्रमाणपत्रों के अभाव में साक्षात्कार से वंचित अभ्यर्थियों की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कीं सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य में सिविल न्यायाधीश (Civil Judge) पद हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रमाणपत्रों के अभाव में साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए गए अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर … Read more
दिल्ली कोर्ट: संपत्ति विवाद के कारण दर्ज POCSO मामले में 4 आरोपियों को बरी किया नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला संपत्ति विवाद के कारण उनकी भतीजी द्वारा दर्ज कराया गया … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट: सिर्फ तेज गति से वाहन चलाना लापरवाही का प्रमाण नहीं नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल ‘तेज गति’ से वाहन चलाने मात्र से यह साबित नहीं होता कि चालक लापरवाही या उतावलेपन (रैश ड्राइविंग) से गाड़ी चला रहा था। इस टिप्पणी के साथ … Read more
संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए कहा – “प्रदूषण मुक्त हवा हर नागरिक का अधिकार” दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध जारी: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय प्रभाव को सर्वोपरि माना नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर … Read more
मोटर दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूरी मुआवजा राशि देने का आदेश दिया, योगदानात्मक लापरवाही के निष्कर्ष को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने मोटर दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवाने वाले बीडीओ के लिए मुआवजा बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक स्कूटर चालक पर लगाए गए … Read more
बलपूर्वक धर्मांतरण गंभीर अपराध, आपसी समझौते के आधार पर नहीं रोकी जा सकती न्यायिक प्रक्रिया: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि बलपूर्वक किया गया धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है और इस आधार पर अदालत आपसी समझौते के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी … Read more