यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को एक कथित भड़काऊ पोस्ट के संबंध में ‘एक्स’ “X” (पूर्व में ट्विटर TWITTER) पर उनके पोस्ट पर दर्ज एफआईआर FIR के संबंध … Read more

2010 के आपराधिक मुकदमें में पूर्व विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ आपराधिक अपील में इलाहाबाद HC ने न्यायिक राय में भिन्नता को उजागर करते हुए फैसला सुनाया

lko HC

विभाजित फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 2010 के हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक अभय सिंह और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। फैसले में साक्ष्य आकलन और आपराधिक मुकदमों में आवश्यक न्यायिक संतुलन से जुड़ी जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है। … Read more

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि, जहां भूमि का वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया गया है, वहां सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपील में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा द्वितीय अपील को अनुमति दी गई, … Read more

SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान स्वतः नहीं, बेरोजगार के प्रमाण का भार कर्मचारी पर

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के अनुसार कैविएटर को नोटिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी एहतियाती कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद द्वारा 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में आयोजित की … Read more

Supreme Court ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को ’50 लाख रुपये’ से अधिक मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

Supreme Court ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को '50 लाख रुपये' से अधिक मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संबंधित न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया है, जिससे उच्च न्यायालय का … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘माया एंजेलो’ का हवाला देते हुए वयस्क लड़की के “LIVE IN RELATIONSHIP” के अधिकार को बरकरार रखा

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

LOVE RECOGNISE NO BARRIERS : बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो के उस फैसले को उद्धृत किया, जिसमें एक लड़की को एक लड़के के साथ “लिव-इन रिलेशनशिप” “LIVE IN RELATIONSHIP” जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्यार की कोई सीमा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने कहा की CMO द्वारा की गई कार्रवाई से कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद एक चिकित्सा प्रतिष्ठान चलाने के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत Liecence Renewal करने से इनकार करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर पर 1 लाख रुपये का … Read more

सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू उपयोग नियमों में बदलाव करके किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे ढहाने का फैसला सुना दिया है। यानी अदालत ने डेढ़ … Read more

राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court

"राजस्थान HC का निर्णय जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं - SC"

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more