सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुज़ारा भत्ते की राशि, कहा – पत्नी को वैसा जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा विवाह के दौरान था

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुज़ारा भत्ते की राशि, कहा – पत्नी को वैसा जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा विवाह के दौरान था सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले में पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुज़ारा भत्ते (permanent alimony) की राशि बढ़ाते हुए कहा है कि पत्नी को ऐसा जीवनस्तर मिलना चाहिए, जो विवाह के दौरान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार व एससी-एसटी एक्ट की झूठी FIR रद्द की, शिकायतकर्ता के व्यवहार को बताया कारण

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार व एससी-एसटी एक्ट की झूठी FIR रद्द की, शिकायतकर्ता के व्यवहार को बताया कारण झूठे आरोपों का पुलिंदा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया, कहा — शिकायतकर्ता की आक्रामक यौन प्रवृत्ति व प्रतिशोधी व्यवहार के कारण विवाह से पीछे हटना आरोपी … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में यूपी सिंचाई विभाग की 115 संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में यूपी सिंचाई विभाग की 115 संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा ओखला स्थित 115 संपत्तियों को गिराने या कब्जा खाली कराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सचिन … Read more

‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी, जिस पर एक 40 वर्षीय महिला द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे। न्यायमूर्ति … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट निर्णय रद्द किया, 2022 के हब्बल्ली दंगों के आरोपी थे शामिल

कर्नाटका हाई कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट निर्णय रद्द किया, 2022 के हब्बल्ली दंगों के आरोपी थे शामिल कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस कैबिनेट निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया था। इनमें 2022 के पुराने हब्बल्ली दंगों … Read more

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया

सुप्रीम कोर्ट

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी विधिवत न्यायालय द्वारा … Read more

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में उस आरोपी को ज़मानत दे दी जिसकी ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 बार स्थगित की गई थी, परंतु कभी विचार नहीं किया गया। न्यायालय … Read more

‘सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

“सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल इस आधार पर कि सहमति से बना प्रेम संबंध बाद में टूट गया, आपराधिक कानून की प्रक्रिया को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने … Read more

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण

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  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण Sameer Sandhir बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस बहुप्रश्नित विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर करने के बाद और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ … Read more

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी

sc

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि निचली अदालतें किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का स्पष्ट रूप से गलत विश्लेषण करती हैं, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन … Read more