इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश विधि संवाददाता नोएडा के सेक्टर 93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित विवादों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार … Read more
भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more
वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more
तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका हैदराबाद | विधि संवाददाता तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और समाधान केंद्र (IAMC) को राजधानी हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में दी गई 3.5 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण … Read more
‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी को धमकी देने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने … Read more
‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के … Read more
‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more
मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के नियमों में प्रावधान हो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले, तो राज्य के न्यायिक अधिकारियों … Read more
धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति के बिना अपील का अधिकार मान्यता दी — उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा: धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता को अपील का स्वतंत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय … Read more
मदरसा डिग्री विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब, ‘कामिल-फाजिल’ परीक्षा कराने की याचिका पर जारी किया नोटिस टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ने का दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में ‘कामिल’ (स्नातक स्तर) … Read more