BAR COUNCIL OF INDIA बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करने वाले 9 हजार से अधिक वकीलों पर बार काउंसिल ने वकालत करने पर रोक लगा दी है। 9168 वकील फिलहाल राज्य की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकेंगे। बार काउंसिल की सामान्य सभा में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया। बार काउंसिल … Read more
पुणे स्थित पारिवारिक अदालत ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर करने और छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की छूट हासिल करने के 14 दिन बाद एक इंजीनियर जोड़े को आपसी सहमति से तलाक दे दिया है। आलोक्य- पति, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले का रहने वाला है, दुबई में एक कंपनी में … Read more
जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT के … Read more
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more
कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और … Read more
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय तय करने का कारण पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि … Read more
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने खुद देखा है कि कई परिवार हैं जहां एक मोबाइल पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहें. सुप्रीम कोर्ट … Read more
माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है और वह जेल में … Read more
बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल National Company Law Tribunal (NCLT) … Read more