हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च न्यायलय ने कहा है कि महिला मकान का कब्जा बैंक को वापस नहीं सौंपती … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला कहा कि अजन्मा बच्चा भी भारतीय नागरिकता का दावा कर और प्राप्त कर सकता है-

Madras-High-Court

माता-पिता भले ही अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता का विकल्प चुनते हैं, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है, मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने फैसला सुनाया है। 22 वर्षीय व्यक्ति प्रणव श्रीनिवासन द्वारा दायर एक मामले की … Read more

हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास … Read more

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज करेंगे-

शीर्ष अदालत Supreme Court ने वाराणसी Varanasi की ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसका 17 मई का अंतरिम आदेश आगे भी जारी रहेगा, जिसमें मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को बाधित किए बिना ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च अदालत का 17 … Read more

सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट से सवाल, अपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध करने का बताये तरीका –

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court में लंबित आपराधिक अपीलों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने वहां के महारजिस्ट्रार Registrar General को निर्देश दिया है कि इन अपीलों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। खासकर ऐसी अपीलों में जहां वादियों को उम्रकैद की सजा मिली … Read more

न्यायिक इतिहास में पहली बार उच्च न्यायलय न्यायाधीश ने Whats app के जरिए रविवार को की मामले की इमरजेंसी सुनवाई-

उन्होंने मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना की वजह से मुझे नागरकोइल से इमरजेंसी सुनवाई करनी पड़ी है और व्हाट्सएप Whats app के जरिए मामले की सुनवाई की जा रही है। न्यायिक इतिहास में पहली बार उच्च न्यायलय द्वारा किसी न्यायाधीश ने व्हाट्सएप Whats app के जरिए किसी … Read more

ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने किया सील, हिंदू पक्ष ने वजू खाने के तालाब में ‘शिवलिंग’ मिलने का किया दावा-

सीआरपीएफ की टीम मौके पर तैनात- इतिहासकार यह दावा करते हैं कि काशी में प्राचीन शिव मंदिर है. यह भी दावा किया जाता है कि वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ का मंदिर जिस स्थान पर बना हुआ है वह असलियत में काशी विश्वनाथ का मंदिर का स्थान नहीं है. उसके स्थान पर एक मस्जिद बनी … Read more

POCSO ACT: होठों को चूमना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं माना जायेगा – हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURTने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता INDIAN PENAL COURT की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार UNNATURAL SEX नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम … Read more

NDPS Case में वाणिज्यिक मात्रा तय करने के लिए नशीले ड्रग के पूरे वजन की गणना होनी चाहिए – हाईकोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायलय Rajusthan High Court ने नशीली दवा बेचने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कहा की मौजूदा प्रकरण में दवा में शामिल मादक पदार्थ के घटक की मात्रा नहीं बल्कि पूरी दवा के कुल वजन को आधार मानकर गणना की जाएगी. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी ने ख्यालीराम की जमानत याचिका पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: NI Act, Sec 138 में किसी व्यक्ति को चेक बाउंसिंग के अपराध में केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उस फर्म का पार्टनर या गांरटर था-

138 ni act

चेक बाउंस Cheque Bouncing के मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला Landmark Judgment सुनाया कि आपराधिक दायित्व नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI Act की धारा 138 किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह एक फर्म में भागीदार है जिसने ऋण लिया था … Read more