केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई हत्या दस्ते का प्रशिक्षक और बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी वकील मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुबारक के खिलाफ एनआईए का मामला यह … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से NI Act के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों का विस्तार करने का आग्रह किया

LKO HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more

दिल्ली HC ने दोहराया कि गलत तरीके से सेवा समाप्ति के मामलों में सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन के साथ बहाली सामान्य नियम

Delhi High Court

दिल्ली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 22-04-2019, 18-09-2019, 10-01-2020 और 22-09-2021 के आदेशों को रद्द करने की याचिका में, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन निलंबित कर दिया गया था और नियुक्ति के लिए योग्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी आदेशों को रद्द कर दिया और यह कहते हुए … Read more

‘हाजियों को केवल पंजीकृत ऑपरेटर द्वारा ही सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं’; दिल्ली HC ने हज समूह ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24-04-2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसके तहत प्रतिवादी-मंत्रालय द्वारा अपीलकर्ता को हज कोटा के पंजीकरण और आवंटन से या दस साल की अवधि के लिए हज समूह संचालक (‘एचजीओ’) के रूप में काम करने से ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली रिट … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को डीडीए द्वारा गिराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए असिता ईस्ट यूपी भूमि … Read more

पत्नी द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं करने और मध्यस्थता शर्तों की अनदेखी करने के बाद SC ने दिया तलाक का आदेश

SUPREME COURT

“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपमानजनक एडिटेड वीडियो और ट्वीट के खिलाफ रजत शर्मा को अंतरिम निषेधाज्ञा दी, हटाया जाये सम्पादित वीडियो

कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (वादी) द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (‘एआईसीसी’) के सदस्यों के खिलाफ उनके ट्वीट और छेड़छाड़ किए गए वीडियो प्रसारित करने के लिए मानहानि का … Read more

एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संबंधों … Read more

तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे … Read more

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक धमकी, बलात्कार और अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से … Read more