विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित कैंडी निर्माता लियो फूड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क विवाद में खिलौना दिग्गज के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला लियो फूड्स द्वारा अपने कैंडी उत्पादों पर लगभग समान चिह्न के उपयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित था, … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के अनुसार … Read more
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे की डिक्री की मांग की गई। संक्षिप्त तथ्य- वादी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more
संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी और कर वसूली का हक देकर बड़ा फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को 2005 से बकाया कर लेने की अनुमति दी। साथ ही 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय भी दिया। केंद्र और खनन कंपनियों के विरोध … Read more
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसने पंजाब एंड सिंध बैंक (अपने प्रमुख वित्तीय लेनदार) के साथ अपने विवादों को सात दिनों के भीतर निपटाने का प्रस्ताव रखा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल कंपनी के निलंबित निदेशकों – जिसका प्रतिनिधित्व … Read more
न्यूयॉर्क राज्य का सर्वोच्च न्यायालय NY State Supreme Court ने नियोफार्मा के संस्थापक डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग सहित कई प्रतिवादियों के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे पर विचार करते हुए, जोएल एम. कोहेन, जेएससी की एकल न्यायाधीश पीठ ने फोरम नॉन कन्वीनियंस और व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र की … Read more