Amazon Flipkart Deal : सुप्रीम कोर्ट- सभी याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह 6 जनवरी तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने “गणेश” पर गणेश ग्रेन्स के ट्रेडमार्क अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क Trademark सुधार मामले के एक महत्वपूर्ण में गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारों को बरकरार रखा है, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसे पहले खाद्य उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क “गणेश” के नाम से जाना जाता था। न्यायालय का यह निर्णय समान खाद्य उत्पादों के संबंध में डिवाइस मार्क “गणेश हरा मटर” … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘MOCHI’ मार्क के विरुद्ध ‘DESIMOCHI’ मार्क के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की; ‘मोची’ को एक प्रसिद्ध मार्क घोषित किया

Bombay Hc Trademark Jpg

REGISTERED TRADEMARK : प्रत्येक ट्रेड मार्क पंजीकरण अलग और स्वतंत्र होता है और एक पंजीकरण में अस्वीकरण को दूसरे में पढ़ा या आयातित नहीं किया जा सकता है। समग्र रूप से चिह्नों की तुलना करते समय, प्रतिवादी द्वारा केवल एक सामान्य उपसर्ग जोड़ने से प्रतिद्वंद्वी चिह्नों के बीच कार्रवाई योग्य समानता को नकारा नहीं जा … Read more

धारा 29A ‘A & C Act’ के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है – Supreme Court

धारा 29A 'A & C Act' के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है - Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण arbitral tribunal के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है और ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस अपील में … Read more

हाई कोर्ट ने BSNL के उस निर्णय को रद्द किया जिसमें उसने मिलेनियम ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए खरीद ऑर्डर को कैंसिल कर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने हाल ही में बीएसएनएल BSNL के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने केंद्रीय बिलिंग और आईपीडीआर समाधान उपलब्ध कराने के लिए मिलेनियम ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए खरीद ऑर्डर को रद्द कर दिया था। बीएसएनएल BSNL ने करोड़ों रुपये के इस अनुबंध को रद्द … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क मामले में स्पष्ट किया कि प्रति-बयान प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक पर नहीं है

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इस मामले में अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रतिवादी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक समान चिह्न का उपयोग करने के लिए विरोध दर्ज किया। हालांकि, प्रतिवादी को विरोध के समर्थन में साक्ष्य की सेवा दो महीने की निर्धारित अवधि से तीन दिन की देरी से की गई। इसके कारण, रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेडमार्क नियम, … Read more

देश का पहला मामला: ANI ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए Open AI पर किया मुकदमा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने Open AI को किया तलब

Ani vs open ai

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 19 नवंबर मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई ANI द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन याचिका COPYRIGHT VIOLATION PETITION के जवाब में चैटजीपीटी के पीछे की अमेरिकी कंपनी ओपनएआई को समन जारी किया। भारत में OPENAI के खिलाफ पहले मुकदमे में, एएनआई ने यह दावा किया कि CHAT GPT चैटजीपीटी ने NEWS एजेंसी … Read more

स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी … Read more

A&C Act की धारा 11(6) के तहत याचिका पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावनापूर्ण अदालती कार्यवाही में समय व्यतीत किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका पर सीमा Limitation का प्रतिबंध नहीं है, यदि समय अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावपूर्ण अदालती कार्यवाही में व्यतीत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, … Read more

Vedanta Limited को ₹320 करोड़ का जुर्माना, कंपनी कर रही अपील की तैयारी

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वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आया है। वेदांता ने शेयर बाजारों को इस बारे में बताते हुए कहा कि यह डिमांड रावा ऑयल एंड गैस ब्लॉक में पार्टनर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर … Read more