Supreme Court का फैसला: वर्णांधता के कारण नौकरी से हटाना अनुचित, वैकल्पिक रोजगार देना होगा – संवैधानिक कर्तव्य की पुन: पुष्टि

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Supreme Court’s decision: Dismissal from job due to colour blindness is unfair, alternative employment must be provided – constitutional duty reaffirmed सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) को फटकार लगाते हुए उस अपीलकर्ता को वैकल्पिक रोजगार देने का निर्देश दिया, जिसे केवल वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) के आधार पर … Read more

एससी का फैसला: बैलेंस शीट में ऋण की पावती मान्य, IFIN का दिवाला आवेदन समयसीमा के भीतर

सुप्रीम कोर्ट

SC verdict: Acknowledgement of loan in balance sheet valid, IFIN’s insolvency application within time limit यह फैसला कॉर्पोरेट दिवाला कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियाँ भी वैध पावती हो सकती हैं, बशर्ते वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सार्वजनिक रिकॉर्ड … Read more

सेना अधिकारी पर हमला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को दी मंजूरी, कहा – वर्दीधारियों की गरिमा सर्वोपरि

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Attack on army officer: Supreme Court approves CBI investigation, says dignity of uniformed personnel is paramount विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस द्वारा एक कार्यरत आर्मी कर्नल पर कथित हमले के मामले में CBI जांच को मंजूरी देते हुए पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेना की गरिमा और अनुशासन … Read more

पांच न्यायाधीशों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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President approves appointment of five judges in Allahabad High Court विधि संवाददाताभारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच न्यायिक अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग … Read more

‘सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा’: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी को लेकर लगाई फटकार, मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

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‘A true Indian would not say this’: Supreme Court reprimands Rahul Gandhi for his comment on the army, stays the proceedings of the case न्यायाधीशों ने कड़ी फटकार लगाई और कहा ‘संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर, और असत्यापित दावों से सशस्त्र बलों और पूरे राष्ट्र का मनोबल न गिराएँ।’ विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more

पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के बदले वैवाहिक संबंध बहाल करने की शर्त असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

Condition of restoration of marital relationship in exchange for pre-arrest bail unconstitutional: Supreme Court quashes Jharkhand High Court order सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बदला मौत की सज़ा: पत्नी और बच्चों की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बिना छूट के जीवनपर्यंत जेल

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court changes death sentence: Life imprisonment for the person found guilty of murdering his wife and children, life imprisonment without remission सुप्रीम कोर्ट ने बायलुरु थिप्पैया बनाम कर्नाटक राज्य मामले में शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी, साली और तीन बच्चों की नृशंस हत्या के दोषी की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्मी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न को ₹25,000 प्रतिमाह वजीफा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट

Big decision of Supreme Court: Ordered to give stipend of ₹ 25,000 per month to Army Medical College interns सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (ACMS) को 2022 बैच के MBBS इंटर्न्स को ₹25,000 प्रतिमाह के हिसाब से वजीफा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more

‘दीवानी विवाद को आपराधिक रूप देना कानूनन स्वीकार्य नहीं’: सुप्रीम कोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय

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‘It is not legally acceptable to criminalise a civil dispute’: Important decision of the Supreme Court यह निर्णय — Urmila Devi & Ors. v. Balram & Another (2025 INSC 915) — भारतीय दंड संहिता के तहत दायर एक दीर्घकालिक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय करे

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Supreme Court said: Applying POSH law on political parties is a matter of policy, Parliament should decide राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट बोला – संसद का विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय … Read more