Legal Todayइस न्यायालय के समक्ष ‘अनुच्छेद 227’ नंबर 7629 2021 के तहत मामला दायर किया गया था और जिला जज से रिपोर्ट तलब की गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर वाराणसी के जिला न्यायाधीश को पीठ द्वारा निर्धारित अगली तारीख पर मामले के मूल रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का … Read more
धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अदालत पीड़िता के बयान पर विश्वास कर लेती है, तो जब्त की गई वस्तुओं को … Read more
यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 141′ के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है, “यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य का इंतजार करने का समय नहीं है।” न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की खंडपीठ का बयान प्रतिवादी-ओडिशा राज्य के वकील के … Read more
यह भी रिकॉर्ड में आया कि जमील ने मृतक महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद एक घर बेच दिया और उसके दूसरे घर पर कब्जा भी कर लिया। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को संपत्ति के लिए एक महिला की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन … Read more
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, भले ही विवाह वैध है या नहीं, POCSO Act लागू होगा। अदालत 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति खालेदुर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर 15 साल 8 महीने की नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोप … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक किशोर को जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिस पर अपनी 8 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जब वह उससे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने आई थी। पीड़िता के निजी अंगों पर ऐसी चोटें आई थीं कि उसके लिए पेशाब करना और शौच करना मुश्किल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत 10,00,000 रुपये की ऋण राशि मंजूर करने के लिए कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। न्यायमूर्ति … Read more
उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के … Read more
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जे. दवे की बेंच ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी पर 1 लाख रुपये जिसने अपनी शादी का झांसा देकर उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी। आवेदक-आरोपी ने अपनी शादी के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी … Read more