Legal Today
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 के कानूनी शर्तों में … Read more
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को किराए पर देकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही … Read more
नामांकन शुल्क लेना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि देश भर में बार काउंसिल अपने साथ नामांकन करने की मांग करने वाले वकीलों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क के तहत हर साल कितना जमा कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार … Read more
जब भी कभी दो लोगों के बीच आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बदले की भावना से एक दूसरे को अपमानित करने लग जाते हैं और ऐसा करने के लिए लोग कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। कई बार तो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जो अपराध की कैटेगरी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने Allahabad High Court Lucknow Bench ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया … Read more
जिस प्रकार से देश और दुनिया में इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की है. समाज के लिए इसके फायदे तो बेशुमार हैं, पर इसके नुकसान भी हैं. जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन चैटिंग साइट्स, फेस बुक मैसेंजर, अन्य सोशल मीडिया साइट्स और इंस्टाग्राम, हमें लोगों से अधिक जुड़ाव महसूस कराते हैं, वहीं … Read more
बहुचर्चित फिल्म ‘The Kerala Story’ के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और तमिलनाडु में अघोषित बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. बुधवार को Supreme Court में इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति ने उत्तर प्रदेश के 221 अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों को संस्तुतिति प्रदान करते हुए लखनऊ से 18 अधिवक्ताओ को और कानपुर के 8 अधिवक्ताओं सहित 221 अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों को जारी किया और उनके दावों के रूप में सरकार द्वारा कुल 11,0500000 रुपये की राशि … Read more
अदालत ने सभी 5 अधिकारियों को एक माह के साधारण कारावास के लिए जेल भेजने के साथ ही प्रत्येक अवमाननाकर्ता पर 1—1 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के फैसलो की पालना नही करना मध्यप्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को काफी महंगा पड़ गया है. Andhra Pradesh High Court ने अदालत के आदेशो को … Read more
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं. जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री … Read more