सुप्रीम कोर्ट ने LG को प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने, कार्यपालिका को दिल्ली सरकार के अधीन काम करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है. संविधान पीठ ने कहा है कि दिल्ली भले केन्द्र शाषित प्रदेश है लेकिन केन्द्र के पास जमीन, पुलिस और आर्डर का क्षेत्राधिकार है. इस मामले की सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की. सीजेआई न्यायमूर्ति … Read more

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर तत्परता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में सजा घटाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि धारा 307 आईपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए घातक हथियारों का मात्र उपयोग पर्याप्त है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की एकल पीठ ने कमल सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। धारा 307 और 506 आईपीसी … Read more

पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ कथित भ्रामक और मानहानिकारक बयान देने के लिए 1 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज, 3 जून को होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

Former CJI Ranjan Gogoi: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई Former CJI Ranjan Gogoi के खिलाफ गुरुवार को मानहानि का मामला दर्ज किय गया है। रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के अधिकारी ने किया है। असम पब्लिक वर्क्स (APW) के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने गौहाटी … Read more

SC कॉलेजियम ने IB की आपत्ति को किया खारिज, पारसी वकील को HC के जज के रूप में की सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने एक पारसी वकील को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, जबकि खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा एक आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया है कि वह एक वकील से जूनियर था … Read more

भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’, क्या विषमलैंगिकता विवाह का एक प्रमुख तत्व है ? संविधान पीठ – SC

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’ है। विवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में संतानोत्पत्ति थी, हालाँकि विवाह की वैधता इस पर सशर्त नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ … Read more

क्या होती है अक्ल दाढ़? बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप के जुर्म में 10 साल की सजा पाए आरोपी को किया बरी

बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप का दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया. दरअसल पीड़िता को नाबालिग साबित करने के लिए अक्ल दाढ़ न होने का हवाला दिया जा रहा था. इस पर कोर्ट ले कहा कि अक्ल दाढ़ न होना रेप पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए एक निर्णायक सबूत नहीं … Read more

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आया बदलाव, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’, CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी PMLA कानून के दायरे में

तमाम चीनी कंपनियों की जांच के बाद आया कि चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में चाइनीज जालसाजों की मदद की थी। चीनी शेल कंपनियों के गठन के मामले में 2022 में 400 से अधिक सीए और कंपनी सचिव जांच के दायरे में आए थे। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत सुरक्षात्मक घरों में हिरासत में लिए गए यौनकर्मियों को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम Immoral Traffic (Prevention) Act के तहत हिरासत में लिए गए और सुरक्षात्मक घरों में रहने वाले वयस्क यौनकर्मी अपनी मर्जी से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल ने देश भर की राज्य सरकारों को … Read more

सुप्रीम कोर्ट: निर्धारिती, ‘कार्य अनुबंध’ पर सेवा कर के लिए संपूर्ण अनुबंध मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं है

Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं और मूल्य … Read more