Legal Today
जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के लाइनबाजार पुलिस ने खुद को जिला जज बताने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को चालान कर दिया। यह मामला तब सामने आया, जब आरोपी अपने भूमि विवाद के मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। बातचीत में शक के आधार पर डीएम ने दोनों को पकड़ लिया। … Read more
भारत में रेप की सजा पर आईपीसी IPC में सख्त कानून हैं, जो गुनहगार को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया Necrophilia के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार एक अनुबंध है जहां पति अपनी पत्नी को सुरक्षा … Read more
लखनऊ कचहरी में मचा हलचल कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मार कर हत्या। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर की गई हत्या, वकीलों की ड्रेस में आए थे हमलावर। वकीलों की ड्रेस में पहुंचे बदमाशों ने मारी गोली। फायरिंग में एक बच्ची और सिपाही भी घायल। एक आरोपी को घायल … Read more
न्यायाधीश की राय थी कि विश्वविद्यालय सबसे अच्छा न्यायाधीश है और विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं और इससे दूर हो जाते हैं, वे इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र … Read more
मुख्तारनामा धारक की सामान्य शक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप उक्त सामान्य मुख्तारनामा बेकार हो जाता है अपीलों के एक बैच से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है और न ही उसके बाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को छुट्टी थी लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी सुनवाई के लिए विशेष पीठ बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगते हुए टिप्पणी कि हाई कोर्ट का आदेश निजता का हनन करने … Read more
अदालतों को जमानत पर फैसला इस आधार पर लेना होता है कि अपराध किस तरह का है, उसकी गंभीरता क्या है, न कि आरोपी की पैसे देने की क्षमता से। झारखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के कई फैसलों को देखा जिसमें … Read more
उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश के मामलों में, निजी स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो … Read more
जहाँ मौजूदा समय में धारा 124ए में आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक कारावास का ही प्रावधान है परन्तु आयोग का सुझाव है कि 3 साल की जेल की अवधि को बढ़ाकर 7 साल किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी (कर्नाटक हाई कोर्ट) के अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग … Read more