इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका सिर्फ इसलिए खारिज कर दी कि आरोपी केयरटेकर है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती कि आरोपी अस्पताल का केयरटेकर है और उसने पीड़िता का ऑपरेशन नहीं किया । न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने डॉ बीके यादव उर्फ ​​बिप्लव कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई … Read more

आप नेता सिसोदिया ने कोर्ट परिसर में मारपीट का आरोप लगाया, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि उन्हें अदालत परिसर में गलत तरीके से पेश किया गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू … Read more

उच्च न्यायालय देवता का संरक्षक है, मंदिर संपत्ति के नुकसान की सच्चाई में जा सकता है: केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि वह मंदिरों की संपत्तियों के नुकसान की शिकायतों की सच्चाई की जांच कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि देवता के संरक्षक होने के अलावा, उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है और माता-पिता का सिद्धांत इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू होगा। न्यायमूर्ति अनिल … Read more

मुसलमान पर्सनल लॉ के तहत बच्चे को गोद नहीं ले सकते, किशोर न्याय अधिनियम के तहत कड़ी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमान बच्चे को गोद नहीं ले सकते। इसमें कहा गया है कि वे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम यानी जेजे अधिनियम के तहत एक कड़ी प्रक्रिया का पालन करके गोद ले सकते हैं। न्यायमूर्ति एस तालापात्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की … Read more

सदर कोतवाल के व्यवहार से अधिवक्ता आहत, तबादले की मांग को लेकर वकीलों ने दिया ज्ञापन

वकीलों के प्रति सदर कोतवाल के व्यवहार से आहत अधिवक्ताओ ने उनके तबादले के लिए सोमवार को जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को सम्बोधित अपनी… अधिवक्ताओं के प्रति सदर कोतवाल के व्यवहार से आहत वकीलों ने उनके तबादले के लिए सोमवार को जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को सम्बोधित अपनी मांगों … Read more

सरकारी ठेकों में विवाद निपटाने के लिए जुलाई से शुरू होगी ‘विवाद से विश्वास योजना’..

विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों के निपटान की योजना 15 जुलाई से शुरू होगी और ठेकेदारों के … Read more

वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध है या नहीं, जानिये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विस्तार से

हमारे देश में देह व्यापार Prostitution और इसमें शामिल लोगों को समाज के तानों को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देह व्यापार से संबंधित कानून में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बहुत से बदलाव किए हैं। इसके बावजूद लोगों के बीच जानकारी के अभाव में असमंजस है कि यदि देश में … Read more

पर्याप्त कारण के बिना जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देना मानसिक क्रूरता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को तलाक की डिक्री देते हुए कहा है कि पर्याप्त कारण के बिना पति या पत्नी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की एक खंडपीठ ने कहा, “निस्संदेह, लंबे समय तक एक पति या … Read more

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कामबंद आंदोलन में शामिल सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने का दिया निर्देश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए काम बंद आंदोलन में शामिल सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह निर्देश शुक्रवार को आया। गौरतलब है कि अदालत के एक आदेश के विरोध में वकीलों ने बृहस्पतिवार से प्रदेश भर में तीन दिन तक काम … Read more

गुंडों की मदद से गाड़ी खींचकर कर्ज वसूली करना संविधान के खिलाफ: पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा कि ये संविधान में दिए गए जीवन जीने के अधिकार और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पटना उच्च न्यायलय ने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से गाड़ियों की जबरन जब्ती गलत है। ये संविधान की ओर … Read more