‘एंटी रेप कानून’ को हथियार बनाकर मतभेद होने पर, महिलाएं पुरुष पार्टनर के खिलाफ दुरुपयोग कर रही हैं: हाईकोर्ट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि कई महिलाएं एक-दूसरे के साथ मतभेद होने पर अपने पुरुष सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 5 जुलाई को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह … Read more

लोकसभा में ‘जन विश्वास बिल’ पारित, 42 कानूनों से संबंधित कई दंड को जुर्माने में बदलने का प्रावधान, न्यायपालिका होगी बोझमुक्त, जाने विस्तार से –

Jan Vishwas Bill 2023: लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों से संबंधित कई जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान है। सजा देने के लिए अदालती अभियोजन आवश्यक नहीं होगा, कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास भी … Read more

‘राष्ट्रहित में ले रहे फैसला…’, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more

मद्रास HC का फैसला, हटाया जाएगा 300 साल पुराना संरक्षित मकबरा! आर्कियोलॉजिस्ट भड़के, फैसले को चुनौती देने की तैयारी

देश के कुछ बड़े पुरातत्वविदों ने मद्रास हाई कोर्ट Madras High Court की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटाने के निर्देश देने के मामले की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पुरात्व विभाग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में याचिका दायर करने … Read more

पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा बार के दिवंगत अधिवक्ताओं को किया जायेगा श्रद्धासुमन अर्पित

पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा दिनक 28 जुलाई, 2023 को बार के अधिवक्ताओं के दु:खद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर दिवंगत अधिवक्ताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किया जायेगा। स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव, स्वर्गीय राजेश कुमार, स्वर्गीय राम चन्द्र लाल दास, स्वर्गीय मनिंद्र नाथ तिवारी, स्वर्गीय स्वर्गीय मनोरमा सिंह, स्वर्गीय कृष्णा मुरारी, … Read more

SC ने कथित तौर पर बिना योग्यता के गैंगरीन का इलाज करने के परिणामस्वरूप अंग अंग काटने के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए एक मधुमेह रोगी के कथित लापरवाही से इलाज के लिए एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जो गैंग्रीन से पीड़ित था, जिसके परिणामस्वरूप घुटने के … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती रिट याचिका में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more

हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल किया

Gyanvapi Case : अर्चेओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI) द्वारा मस्जिद परिसर पर सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका जो उनके वकील सौरभ तिवारी के … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए उकसाने का भी जिम्मेदार है, को दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगत में … Read more

कर्नाटक HC ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर IPC की धारा 498-A के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए से जुड़ी एक केस में दोषसिद्धि को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी ने शिकायत की थी, इसलिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने आईपीसी की धारा 498ए (विवाहित महिला … Read more