Legal Today
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती और वकीलों पर पुलिस और प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद के वकील मगंलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उधर, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कचहरी और आसपास भी सुरक्षा … Read more
उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर थे. अब डीजीपी सोमवार 7 अगस्त … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को निर्णय लिया कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के समर्थन में मंगलवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। HCBA द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया- प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी एक बैठक दिनांक 31.07.2023 को सायंकाल 04:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के ओल्ड … Read more
दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था, वह एक विवादास्पद प्रावधान सहित बड़े बदलावों के साथ आया है, जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले के प्रभाव को दूर करने के लिए डाला गया था। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में ट्रिब्यूनल के प्रमुखों की … Read more
उच्चतम न्यायलय में सोमवार 31 जुलाई 2023 को कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने वाली उस याचिका आई लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एकतरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुंडों-बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। शुक्रवार 28 जुलाई को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (‘सीआरपीसी’) की धारा 482 के तहत धारा 498-ए के एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई-भाभी और भाभी के खिलाफ दायर पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका में दंड संहिता, 1860 (‘आईपीसी’) के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संजय कुमार द्विवेदी, जे की अदालत में … Read more
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया गया था। अपीलकर्ता पर अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों ने 52 दिन की देरी माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन के … Read more