आप ने विज्ञापनों पर किया ‘रू 1100 करोड़’ खर्च – दो माह के भीतर ‘रैपिड ट्रेन’ के लिए दें 415 करोड़’, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। अदालत RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई … Read more

Yasin Malik को बिना किसी निर्देश के कोर्ट में पेशी के लिए मौजूद देख, Supreme Court न्यायाधीशों के उड़े होश!

सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही और सुरक्षा में हुए चूक को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को किया सस्पेंड- दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को … Read more

वैवाहिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: क्या पक्षकार मुकदमों की बहुतायत के साथ मुकदमेबाजी में अधिक ऊर्जा लगाना चाहते हैं या उचित रुख अपनाना चाहते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति … Read more

आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को SC ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more

सेवा अनुबंध निजी कानून के दायरे में आते हैं, अतः अनुबंधों को लागू करने के लिए सिविल न्यायाधीश का न्यायालय एक बेहतर उपाय है – सुप्रीम कोर्ट

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more

‘विवाह का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं’, उड़ीसा उच्च न्यायलय ने ऐतहासिक फैसला सुनाया

उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से शादी का वादा करता है और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना लेता है। … Read more

मध्य प्रदेश अदालत ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य के जिला झाबुआ की एक अदालत ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश District Judge लखनलाल गर्ग ने फादर जामसिंह, पादरी अनसिंह और उनके सहायक मंगू … Read more

अवध बार एसोसिएशन ने केरल HC में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का सर्वसम्मति से अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more

BCD ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में हिंसक झड़प में शामिल 15 वकील का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

बार कौंसिल ऑफ़ दिल्ली ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में हिंसक झड़प में शामिल होने के संदेह में 15 और वकील के लाइसेंस व नामांकन निलंबित कर दिए हैं। 14 जुलाई को हिंसा के दौरान वकीलों में गोलीबारी भी हुई थी। सभी वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। BCD ने हाल ही … Read more

फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 70 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, नहीं मिलेगी पेंशन भी – हाई कोर्ट का आदेश

बिहार में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं है. बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को खिलाफ हर विभाग में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. अकेले मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 70 दोषियों की सेवा बर्खास्त कर दी है. बिहार में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी … Read more