कार्यवाही के किसी भी चरण में यह सवाल उठ सकता है कि क्या मंजूरी की आवश्यकता है: Supreme Court ने CrPC Sec 197 पर कानूनी स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, स्वीकृति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 197 पर कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया है। शीर्ष न्यायालय Supreme Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad high Court के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलों पर निर्णय कर रहा था, जिसके द्वारा उसने आवेदनों को स्वीकार … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम मुगल सम्राट के परपोते की विधवा होने का दावा करने वाली महिला की लाल किले पर कब्जे की अपील खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा Widow of the great-grandson of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar II होने का दावा करने वाली एक महिला द्वारा लाल किले पर कब्जा करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक … Read more

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

गुजरात उच्च न्यायालय Gujrat high court ने हाल ही में गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2009 Gujarat Special Investment Regions Act, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका Public Interest Litigation पर सुनवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम भारत के संविधान की मूल संरचना और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों … Read more

Supreme Court ने भारतीय प्रवासियों के मतदान अधिकार से संबंधित PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया मुकदमेबाजी Public Interest Litigation के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भारतीय प्रवासियों की भागीदारी के लिए निर्देश देने की मांग की गई है डाक मतपत्र या दूतावास मतदान। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह … Read more

Supreme Court ने सर्पदंश के बेहतर उपचार और एंटी-वेनम की सुविधा की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एंटी-वेनम और बेहतर सर्पदंश SnackBite उपचार सुविधाओं की उपलब्धता का आग्रह किया गया है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति … Read more

तांती जाति को Scheduled Caste List में मिलाना कानूनन गलत: Supreme Court ने एससी श्रेणी के तहत उम्मीदवार के दावे को खारिज करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत तांती उम्मीदवार के दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और दोहराया कि अनुसूचित जाति सूची में तांती जाति का विलय कानून की दृष्टि से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य 2024 आईएनएससी 528 में अपने … Read more

अतुल सुभाष आत्महत्या: दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग को उजागर करते हुए SUPREME COURT में PIL दायर की गई; सुधार की मांग की गई

ATUL SUBHASH SUCIDE CASE SUPREME COURT

ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

विशेष न्यायालय NDPS Act की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है: Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत एक विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर केवल सीआरपीसी की धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट Magistrate द्वारा ही संक्षेप में सुनवाई की जा सकती है। वर्तमान अपील में … Read more

‘CASH FOR JOB’ घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ज़मानत – SUPREME COURT

SC ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more

ZOMATO को डिलीवरी शुल्क के लिए ₹802 करोड़ GST डिमांड ऑर्डर का सामना करना पड़ा

ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more