UAE में बंद मेजर विक्रांत जेटली को प्रो बोनो कानूनी मदद: दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA को आदेश देने के निर्देश दिए

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दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह दुबई–अबूधाबी स्थित लॉ फर्म Al Maree Partners को आदेश जारी करे ताकि अभिनेता सेलिना जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली का प्रो बोनो प्रतिनिधित्व किया जा सके। मामला 18 माह से यूएई में हिरासत से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय … Read more

WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’

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WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’ WhatsApp की 2021 ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्राइवेसी पॉलिसी और Meta की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे निजता के अधिकार … Read more

चेक बाउंस केस: भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को जेल में सरेंडर करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 के चेक बाउंस मामले में भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 तक जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बार-बार आश्वासन के बावजूद राशि न चुकाने पर कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2024 के … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more

सीतापुर जिला कारागार व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर

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सीतापुर जिला कारागार व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर डालसा सचिव व अपर जिला जज विजय भान ने व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज विजय भान ने लीगल एड क्लीनिक और जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बिना अधिवक्ता वाले बंदियों … Read more

हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more

शब-ए-बारात पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं : कलकत्ता HC का आदेश

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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और पुलिस-पीसीबी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शब-ए-बारात पर … Read more

आज UGC गाइडलाइंस, तब मंडल: जब 1990 में आरक्षण ने देश को हिला दिया

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इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992): 9 जजों का फैसला जिसने भारत की सामाजिक दिशा तय की यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर देशव्यापी विरोध के बीच याद कीजिए 1990 का मंडल आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की पीठ ने क्या कहा, कौन से जज थे और कैसे … Read more

पेशेवर सलाह को ‘धमकी’ नहीं कहा जा सकता: वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट

धारा 506 IPC पर जस्टिस अरविंद कुमार–पी.बी. वराले की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील द्वारा पेशेवर कर्तव्य के तहत दी गई सलाह या उपस्थिति को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आईपीसी धारा 506 के तहत दर्ज केस रद्द करते हुए वकीलों को बड़ी राहत दी। पेशेवर सलाह ‘धमकी’ … Read more