यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more
ओम प्रकाश उर्फ इजराइल उर्फ राजू उर्फ राजू दास को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे 1994 में किए गए अपराध के लिए 25 साल की सजा हुई थी “न्याय और कुछ नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है,” इस बात पर जोर देते हुए कि “निर्दोषों की रक्षा के लिए सत्य की जीत होनी … Read more
संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बार मस्जिद के पास मौजूद एक निजी कुएं के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की है। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई है कि मस्जिद के सीढ़ियों और प्रवेश … Read more
वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर एक सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून … Read more
“पूंजीगत संपत्ति के अधिकार में इस तरह की कमी स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अर्थ में स्थानांतरण के बराबर है।“ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी के कारण एक निर्धारिती की शेयरधारिता में आनुपातिक कमी “के अंतर्गत आती है”संपत्ति की बिक्री, विनिमय या … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गौहाटी उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की पुष्टि की। यह घोषणा कॉलेजियम की औपचारिक बैठक के बाद की गई, जो इन प्रतिष्ठित न्यायविदों के करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है। पदोन्नत किए गए न्यायाधीश श्री … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पात्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अवर न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को 08 नवंबर 2011 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 29 मार्च 2023 … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटना में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की। कॉलेजियम ने – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई … Read more