सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा WhatsApp Massaging Services के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार Central Government को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने पहले जून 2021 में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमें उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक निर्लज्ज कृत्य है”

Supreme Court 2

बॉम्बे हाईकोर्ट के भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव करने वाले विवादास्पद नियमों का बचाव करने पर गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को गोवा पीठ में न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों … Read more

CrPC Sec 482 यौन उत्पीड़न के मामलों में FIR को रद्द करने के लिए पक्षों के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता – सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में जिसमें आरोपी शिक्षक/तीसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि उसके और नाबालिग लड़की/पीड़िता के पिता के बीच समझौता हो गया था। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार, की खंडपीठ ने माना कि … Read more

Sex Trafficking पीड़ितों के लिए ‘व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल’ की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नया हलफनामा मांगा

Justice Delayed Sci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार को यौन तस्करी Sex Trafficking के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाली याचिका में नया हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम National Investigation Agency Act में किए गए संशोधन से सुरक्षा का उद्देश्य पूरा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

Sci Bci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है। एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें … Read more

एससीबीए सदस्य ने अध्यक्ष कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर सदस्यों और परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की

Scba Kapil Sibal

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को संबोधित एक पत्र में, SCBA के सदस्य रीपक कंसल ने SCBA सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है। यह अनुरोध SCBA के चुनाव अभियान के दौरान वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपने सदस्यों … Read more

Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं

Bulldozer Action

न्यायमूर्ति गवई ने बुलडोजर एक्शन Bulldozer Action मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी … Read more

कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया

Nowhera Shaikh And Sc

कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने alleged fraud and defrauding investors के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। शेख हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। अदालत नीलामी से मिलने वाली … Read more

किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं – SUPREME COURT

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं माना जाता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 353 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज … Read more

Supreme Court का Important Decision, CHEQUE BOUNCE के मामलों में कानून बदला

Supreme Court Changed The Law In Cases Of Cheque Bounce

#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more