बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION (बीपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली … Read more

सुप्रीम कोर्ट पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग मामले में अडानी पावर की अपील की जांच करने के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग मामले में अडानी पावर की अपील की जांच करने के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अडानी पावरपंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2006 में हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली उडुपी पावर कॉर्पोरेशन और एक पंजाब राज्य डिस्कॉम अपील जांच के लिए राजी हो गया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली पीठ ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा दो अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में केंद्र सरकार ने की नियुक्त

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

दो अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया – दो में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक्स पर अपनी नियुक्तियों की घोषणा की। जबकि वकील अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को दिल्ली HC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। विशेष रूप से, की एक बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल आसाराम को निर्देश दिया कि वह रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलें। शीर्ष अदालत … Read more

मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए – Supreme Court

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

CPC Sec 21 : मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने … Read more

विधायिका को कमियों और ग्रे एरिया की जांच के लिए कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज सुझाव दिया कि कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई विधायी अधिनियम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह के पीठ के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (सांसद) मेनका गांधी … Read more

1984 के खौफनाक सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

1984 के खौफनाक सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

1984 के खौफनाक सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और बलवान खोखर की सजा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सज़ा के खिलाफ दोनों की अपील पर जुलाई में अंतिम सुनवाई करेगा। अगर तब सुनवाई न हो … Read more

धोखाधड़ी वाले लेनदेन मामले में SUPREME COURT ने SBI की जवाबदेही बरकरार रखी; ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंकों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी FRAUD और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India (SBI) की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है, साथ ही बैंकों के अपने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की … Read more

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है – शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more