जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने पिछले वर्ष पांच नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे. सर्वोच्च न्यायलय ने पांच नवंबर से 18 … Read more
शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय से 5 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान शीर्ष न्यायालय में अनुशंसित और पदोन्नत किए गए 11 न्यायाधीशों में से एक थे। शनिवार को CNN-News18 के साथ कई मुद्दों पर एक विशेष बातचीत में, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थी, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 (अधिनियम) की धारा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण के दायरे से आईएएस, आईपीएस और इसी तरह के अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। विभिन्न एलजीबीटीक्यू+ अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं में समलैंगिक समुदाय के लिए मौलिक अधिकारों और समानता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते हैं। न्यायालय ने इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया कि भूमि पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष बार-बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। विगत … Read more