आईपीसी धारा 306 : आपस में होने वाली अतिशयोक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

SC-ST व्यक्ति को जातिसूचक नाम से पुकारकर सार्वजनिक स्थान से बाहर गाली दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार करते हुए, जिसमें उसे दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पुलिस द्वारा … Read more

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लोकपाल नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का लोकपाल नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा BCCI के आचार अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे, BCCI की वेबसाइट ने पुष्टि की है। 3 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति मिश्रा ने राष्ट्रीय … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का किया समर्थन

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का समर्थन किया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक समान नीति चाहती है। पीठ ने कहा, … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार ‘न्यायिक पदों’ के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार 'न्यायिक पदों' के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित

काफी दवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, लगभग तीन दशकों में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के लिए दिल्ली से बाहर कदम रखा। इस कदम से ऐसा लगता है कि विगत दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर अंदर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस नियुक्ति का आधिकारिक आदेश किया जारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के लिए कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के कोटे के तहत तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार और आंध्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

वर्ष अगस्त 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया और मार्च 2023 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद, केंद्र ने मंगलवार को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जो वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को न्यायमूर्ति चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की संस्तुति की थी। न्यायमूर्ति चंद्रन को पहली बार 8 नवंबर, 2011 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

नाइजीरियाई नागरिक के पास पांच पासपोर्ट थे, उसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और पीड़ितों से लगभग ₹40 लाख की ठगी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर … Read more

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि ‘शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता’ फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि 'शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता'

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष वयस्क होने के नाते शिकायत दर्ज होने से पहले वर्षों तक सहमति से संबंध बनाए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी करने का वादा करने से मुकर गए थे। सर्वोच्च न्यायालय एक स्थानांतरण याचिका पर विचार … Read more