e-Court Project: न्याय प्रणाली में डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में ई-कोर्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि न्याय प्रक्रिया को डिजिटल और कागजरहित बनाने के उद्देश्य से दी गई है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता बढ़ेगी और मामलों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद का हवाला देते हुए दर्ज एफआईआर को किया निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 का संदर्भ लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दुष्कर्म की प्राथमिकी (FIR) को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी रोहित चतुर्वेदी की सजा माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर उचित … Read more
सुप्रीम कोर्ट महाकुंभ हादसे पर दायर जनहित याचिका PIL पर तीन फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट website पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत अपीलें नागपुर स्थित बॉम्बे बेंच के उच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक न्यायालय अपील संख्या 37/2017 में पारित दिनांक 25.04.2018 के विवादित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च … Read more
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 70 वकीलों को दिये गये वरिष्ठ पदनाम के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया. यह याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. पीठ द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह याचिका पर … Read more
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक बार काउंसिल की … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर गाली दे। यदि कथित अपराध दीवार के चारों कोनों के भीतर होता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियों को … Read more
“यह स्थापित किया जाना चाहिए कि सभी आरोपियों ने पहले से ही अपराध करने की योजना बनाई थी और वास्तव में अपराध करने वाले आरोपी के साथ अपराध करने का एक साझा इरादा साझा किया था।” उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ दो आपराधिक अपीलों के एक सेट में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने … Read more