सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोपी की जमानत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है, जिसे हल्के में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more
सर्वोच्च अदालत ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है। इस मामले के सुनवाई के दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि चार समान आपराधिक मामलों में नामजद किशोर केवल अपनी उम्र के आधार पर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आरोपी को “असुधार्य अपराधी” (incorrigible offender) करार देते … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए दोहराया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए उद्देश्य (मोटिव) का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अदालत आरोपी द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी, … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के गोदौलिया क्षेत्र में प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश दशाश्वमेध घाट की निवासी तीन महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का विधिवत अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला विदेशी मामलों (Foreign Affairs) … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि केवल आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो जाने के आधार पर याचिका खारिज करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा को निशाना बनाकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 के कड़े अनुपालन पर जोर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more