हार्डकोर अपराधों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून पर विचार को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने संगठित, पेशेवर और हार्डकोर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का ट्रायल NIA स्पेशल कोर्ट में चलने से देरी और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। संगठित और हार्डकोर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, … Read more

जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल

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जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ संसद में शुरू की गई हटाने की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एकतरफा गठित संयुक्त जांच समिति को Judges (Inquiry) Act, 1968 और संविधान के … Read more

नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, ग्रामीण शिक्षा मुद्दा

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से संवाद करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला भाषा विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक हित से जुड़ा है। नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, … Read more

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: पैसे लेकर ‘स्पेशल पूजा’ कराना भगवान का शोषण, बांके बिहारी मंदिर मामले में यूपी सरकार को नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे लेकर अमीरों को ‘स्पेशल पूजा’ कराने की प्रथा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देवता के शोषण के समान बताया। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में दर्शन समय और देहरी पूजा बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार और हाई पावर्ड कमेटी … Read more

मुनंबम भूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 404 एकड़ भूमि पर वक्फ घोषित करने पर लगाई रोक, जांच आयोग की रिपोर्ट बरकरार

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मुनंबम भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जांच आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को नोटिस जारी किया और विवादित 404 एकड़ भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मुनंबम भूमि … Read more

करुणामूलक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट: ‘नकारात्मक भेदभाव’ के आधार पर उच्च पद का दावा अस्वीकार्य

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सुप्रीम कोर्ट ने करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी अन्य को मिली अवैध राहत के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति केवल तत्काल आर्थिक संकट से राहत देने के लिए होती है और इसे प्रमोशन या वरिष्ठता की … Read more

अच्छी नौकरीपेशा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं—इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, तो वह CrPC धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने आय और योग्यता छुपाई, इसलिए वह गुज़ारा … Read more

INDIA ब्लॉक द्वारा जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक, पूर्व जजों ने चेताया इमरजेंसी की याद दिलाने वाली स्थिति

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📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more

23 साल बाद न्याय : वकील की मृत्यु और पता बदलने से अटका मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने संयोगता देवी को दिलाया ₹8.92 लाख मुआवज़ा

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more

UP बार काउंसिल द्वारा मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 की वसूली : सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को दरकिनार करने पर कड़ा रुख अपनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल पर मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 वसूलकर अपने आदेशों को दरकिनार करने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा और BCI को जांच का निर्देश दिया। “UP बार काउंसिल पर गंभीर आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब” … Read more