सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल (LG) और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा दायर सभी सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे … Read more

CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना

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“CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना” सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। … Read more

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी

अरावली खनन विवाद: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान से दिल्ली तक विरोध तेज, ‘अरावली बचाओ’ आंदोलन शुरू

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि निचली अदालतें किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का स्पष्ट रूप से गलत विश्लेषण करती हैं, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन … Read more

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत

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“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई, जब यह सामने आया कि एक आरोपी की जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई टाली जा चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. … Read more

हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश

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हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश 🚨 सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अवैध कब्जों पर नियमित निगरानी के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निगरानी … Read more

SCBA चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाला ने लगाए 200 अवैध वोटों के धांधली का आरोप

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SCBA चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाला ने लगाए 200 अवैध वोटों के धांधली का आरोप ⚖️ पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, चुनाव में 200 अवैध वोटों का आरोप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हालिया चुनाव परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसोसिएशन … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग

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“सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग” ⚖️ पीड़िता की याचिका: न्याय और गरिमा की पुकार गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त एक 33 वर्षीय दिव्यांग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने उस टैक्सी चालक को कड़ी सज़ा, चिकित्सा … Read more

न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया

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“न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया” कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया ⚖️ महत्वपूर्ण टिप्पणी: महिला न्यायाधीशों की भागीदारी लैंगिक समानता की कुंजी सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत: TASMAC के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक, पर मोबाइल डेटा के उपयोग पर रोक से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत: TASMAC के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक, पर मोबाइल डेटा के उपयोग पर रोक से इंकार सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शराब दुकानों के लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर आवेदन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को धारा 482 CrPC (या धारा 528 BNSS) के तहत अंतर्निहित अधिकार … Read more