नए कानून में अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भले ही शादी वैध हो अवैध या बाल विवाह – राजस्थान में पिछले दिनों विधानसभा में विवाहों का अनिवार्य (Rajasthan Marriage Registration Act) रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. इसमें अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भले ही शादी वैध हो या … Read more
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी फर्मों द्वारा निर्यात शुल्क से बचने के लिए पैलेट के रूप में लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा … Read more
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज नियुक्त किया है । कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है । जिन 10 जजों को कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी जजों को रूप में नियुक्त किया गया है, इन जजों के नाम हैं- 1- एम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने आरोपी अशफाक हुसैन और नौ अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर स्थानांतरण का आदेश दिया, जिन्होंने मुकदमे को उत्तर प्रदेश राज्य से दिल्ली … Read more
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है – नयी दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना … Read more
पीठ ने कहा, ‘‘हम अगले सप्ताह तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर पाएंगे और फिर अपना आदेश देंगे।’’ उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मौखिक रूप से कहा कि वह पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित करेगा और इस मामले की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने … Read more
मा. न्यायमूर्ति एसके कौल और मा. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशा निर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद-14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है। शीर्ष अदालत … Read more
दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himanchal Pradesh High Court ने दो सिविल जजों … Read more
उच्चतम न्यायलय ने एक अहम निर्णय में कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो। मा. शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति पर नौकर के दावे को स्वीकार कर … Read more