सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं के 30% कोटा की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई। याचिका में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सरकारी पैनलों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी पर चिंता जताई गई। सरकारी विधि अधिकारी पदों … Read more
परिवहन विभाग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
SC ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को गैर-कारणयुक्त और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं … Read more
किराया जमा न करने पर किरायेदार का बचाव स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order XV Rule 5 CPC के तहत किराया जमा न करने पर किरायेदार का बचाव स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बचाव खत्म करना दंडात्मक कदम है और इसे केवल जानबूझकर … Read more
“फाइनेंस चार्ज” और “ब्याज” अलग-अलग अवधारणाएं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की याचिका खारिज करते हुए नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में ₹122.76 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप ही संभव है। Supreme Court of India ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से … Read more
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सजा निलंबन राहत रद्द सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सजा निलंबन राहत रद्द कर दी। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सेंगर की अपील पर शीघ्र सुनवाई करे या सभी पक्षों को सुनकर सजा निलंबन याचिका … Read more
TVK विधायक को राहत, मामला एक पोस्टल बैलेट की कथित गड़बड़ी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया था। मामला एक पोस्टल बैलेट की कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। Supreme … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग डेन” कहने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता यतीन ओझा की अवमानना दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उनकी सजा और दोषसिद्धि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। Supreme Court of India ने वरिष्ठ अधिवक्ता Yatin Narendra Oza को गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग … Read more
घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी। … Read more