सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी तय करते समय केवल ‘बाल कल्याण’ ही नहीं, बल्कि माता-पिता की आर्थिक क्षमता, जीवन स्तर, शिक्षा और बच्चों की सुविधा जैसे कारकों पर भी विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर मामला पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (custody) … Read more
अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹40,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच में तेजी, अलग-अलग FIR और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा महीनों तक फैसले सुरक्षित रखकर सार्वजनिक न करने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की। CJI सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका की ‘चिह्नित बीमारी’ बताते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। समय पर न्याय की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट द्वारा … Read more
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पेश होकर चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी। आरोप लगाया कि यह कवायद बंगाल को निशाना बनाकर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए की जा रही है। कोर्ट ने निर्दोष मतदाताओं की सुरक्षा का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल … Read more
WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’ WhatsApp की 2021 ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्राइवेसी पॉलिसी और Meta की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे निजता के अधिकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992): 9 जजों का फैसला जिसने भारत की सामाजिक दिशा तय की यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर देशव्यापी विरोध के बीच याद कीजिए 1990 का मंडल आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की पीठ ने क्या कहा, कौन से जज थे और कैसे … Read more
supreme_court_collegium_recommendation : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी 2026 की बैठक में एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। नियुक्ति होने पर हाईकोर्ट की कार्यरत जजों की संख्या 33 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई न्यायिक नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेकों के अनादरण पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दायर की जा सकती हैं और मात्र बहुलता को कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता। एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम … Read more