सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more
Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किराए निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने से किराया न देना जायज़ नहीं माना जा सकता। बिना स्टे के गैर-भुगतान को जानबूझकर चूक (willful default) माना जाएगा। कोर्ट ने कहा—नोटिस न होने पर भी Rent Controller ‘willfulness’ तय कर सकता है। Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र … Read more
Rohingya हिरासत और संभावित निर्वासन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अवैध ढंग से भारत में प्रवेश करने वालों को अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण का दावा करने का हक है। CJI सुर्या कांत ने कहा—“Refugee” एक कानूनी शब्द है, और बिना वैध घोषित हुए कोई भी लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े एक केस में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि सिविल विवादों को आपराधिक मुकदमों में बदलना न्यायपालिका पर बोझ डालता है। पुलिस और ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करने व चार्ज तय करने में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने पाया कि FIR में … Read more
स्लम एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में मालिक के ‘प्राथमिक अधिकार’ को सर्वोच्चता: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र स्लम एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार की अधिग्रहण शक्ति मालिक के किसी भी प्राथमिक अधिकार के अधीन है। कोर्ट ने ज्योति बिल्डर्स की याचिका खारिज करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने SCWLA की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मांग की गई है कि POSH Act अदालतों में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं पर भी लागू माना जाए और बार काउंसिल/बार एसोसिएशनों को ICC गठित करना अनिवार्य किया जाए। मामला कानूनी पेशे में यौन उत्पीड़न संरक्षण के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण सवाल … Read more
स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सैंडेसारा ब्रदर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही ₹5100 करोड़ की OTS राशि जमा करने की शर्त पर खत्म करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा—सार्वजनिक धन वापस मिलने पर आपराधिक मुकदमे जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 सितंबर 2025 के फैसले से प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी हटा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना दोष सिद्ध किए किसी पर कलंक लगाने वाली टिप्पणी देना “दंड जैसा प्रभाव” पैदा करता है और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती … Read more
लाइसेंस फीस न चुकाने पर डिफ़ेंस हो सकता है स्ट्राइक ऑफ: सुप्रीम कोर्ट ने टेनेंसी विवाद में दी बड़ी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसी द्वारा बकाया और नियमित लाइसेंस फीस जमा न करने पर, CPC (Bombay Amendment) के Order XV-A के तहत उसकी डिफ़ेंस स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है। कोर्ट ने हाई … Read more