नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम बहाल; 19 मार्च को अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगाते हुए उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया है और 2012 के UGC नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं के कारण बाधित हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी 2026 कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द सुप्रीम … Read more

NEET-PG से पहले बौद्ध बने? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट परिवार पर जताई सख्त नाराज़गी, ‘यह भी एक तरह का फ्रॉड’

सुप्रीम कोर्ट

NEET-PG 2025 में अल्पसंख्यक कोटा लेने के लिए परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध धर्म अपनाने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार निवासी एक … Read more

कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के तहत विधवा को OTS राहत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान पति की मृत्यु से आर्थिक संकट झेल रही विधवा को अनुच्छेद 142 के तहत बड़ी राहत देते हुए ₹33 लाख में बैंक ऋण निपटान और गिरवी संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दिया। कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के … Read more

बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

Sci Bci

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल चुनावों में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी पर सुनवाई को लेकर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाएँ लांघने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की। बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई … Read more

अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

SC

क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more

सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर कड़ी टिप्पणी

cji jsuryakant

सुखना झील के सूखने और पर्यावरणीय क्षति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर माफिया और नौकरशाही की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया और ESZ के विस्तार पर पंजाब सरकार के रुख पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि मशीनरी के पार्ट्स’ नहीं, ‘एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर’ माने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT के फैसले को पलटते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए आयात की गई एल्यूमिनियम शेल्व्स न तो कृषि मशीनरी हैं और न ही उनके ‘पार्ट्स’। कोर्ट ने टैक्स क्लासिफिकेशन मामलों में कॉमन पार्लेंस टेस्ट के उपयोग पर अहम सिद्धांत भी दोहराए। सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि … Read more

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रही है। नई दिल्ली … Read more

बंगाल SIR अभियान में चौंकाने वाले खुलासे: एक व्यक्ति 389 मतदाताओं का पिता, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान

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पश्चिम बंगाल के SIR अभियान में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक व्यक्ति को सैकड़ों मतदाताओं का पिता दर्ज किया गया है। मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उपशीर्षक:चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—हजारों मामलों में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’, मतदाता सूची की शुद्धता पर गंभीर सवाल बंगाल … Read more