न्यायाधीश का निर्णय संदेह से परे होना चाहिए, क्योंकि आदेश पारित करने की आड़ में वादी को अनुचित लाभ पहुंचाना न्यायिक बेईमानी – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court से कहा

सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजमेंट में अगर बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार … Read more

गोहाटी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि: जिस व्यक्ति ने एक बार ‘भारतीय नागरिकता’ साबित कर दी है, तो उसे विदेशी घोषित नहीं कर सकते-

CONTROVERSY ON INDIAN CITIZENSHIP – एक व्यक्ति जिसने विदेशी ट्रिब्यूनल (FT) में साबित कर दिया है कि वह एक भारतीय नागरिक Indian Citizen है तो उससे उसकी नागरिकता के बारे में फिर से सवाल नहीं किया जा सकता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय Gowahati High Court ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के दिशानिर्देश … Read more

जमानत पर मिलते ही ‘भैय्या इज बैक’ ‘वेलकम जानेमन’ का पोस्टर लगाना छात्र नेता को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की जमानत-

Bhaiya is Back Poster, Welcome to Role Janeman Case – जमानत पर छूटे बलात्कार आरोपी छात्र नेता Rape Accused Student Leader को भौकाल बनाना भारी पड़ा गया। जमानत पर जेल से छूटने के बाद आरोपी छात्र नेता ने ‘भैय्या इज बैक’ लिखा पोस्टर लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट … Read more

पति पर मायके में रहने के लिए दबाव बनाना क्रूरता की श्रेणी में आता है, हाई कोर्ट ने दिया तलाक़-

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट Chhattisgarh High Court ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी की मनमानी और जिद पर जमकर फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार, शादी के तीन महीने ससुराल में रहने के बाद एक पत्नी अपने मायके चली गई थी। जब उसका पति उसे लेने गया तो उसने वापस आने से इनकार कर … Read more

सुप्रीम कोर्ट का 20 साल की कानूनी लड़ाई में निर्णय, कहा गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान को सेवानिवृत्ति के बाद वसूलना गलत और अनुचित-

सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स Pensioners को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उक्त भुगतान किसी गलती के कारण हो गया था। क्या है मामला- इस मामले में, शिक्षक … Read more

मरीज़ों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘डॉक्टर’ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आते है – जानिए विस्तार से

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने शुक्रवार को दिए एक फैसले से यह साफ हो गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कंजूमर कोर्ट Consumer Court में शिकायत की जा सकती है। इससे आम लोगों को उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत करने में सुविधा होगी, जो पैसे तो खूब वसूलते हैं, लेकिन इलाज … Read more

सुप्रीम अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा की, एक ही मुकदमे पर भी लगाया जा सकता है गैंगस्टर एक्‍ट-

UP Gangster Act Verdict – शीर्ष कोर्ट Supreme Court के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल एक प्राथमिकी/आरोपपत्र FIR के आधार पर और वह भी एक हत्या के संबंध में, अपीलकर्ता को ‘गैंगस्टर’ और/या ‘गिरोह’ का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इस याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार की तरफ … Read more

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नौकरी ‘शुरू से ही शून्य’ माना जाएगा, हाईकोर्ट ने दिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश-

मद्रास हाई कोर्ट Madras High Court ने अनुसूचित जाति Schedule Cast का फर्जी प्रमाणपत्र Fake Cast Certificate प्रस्तुत करके नौकरी पाने के मामले में एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने और उसके पेंशन संबंधी लाभ में 60 फीसदी कटौती करने का निर्देश दिया। आरोपी चेन्नई के पास कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र (IGCAR) … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने पर लगाई रोक-

उच्च्चतम न्यायलय Supreme Court ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आर्य समाज Arya Samaj के एक संगठन को निर्देश दिया गया था कि शादी करते समय उसे स्पेशल मैरिज एक्ट Special Marriage Act के प्रावधानों का पालन करना चाहिए. आर्य समाज के एक … Read more

हाईकोर्ट: ससुर गवर्नमेंट सर्विस में इसके बाद भी बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए-

ससुर को बहू के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुर गवर्नमेंट सर्विस में इसके बावजूद बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. ससुर को बहू के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति पी सैम … Read more