सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘एशियन रिसर्फेसिंग मामले’ पर अपने 2018 के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें आदेश दिया गया था कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में रोक स्वत: हट जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक कंपनी को उसके खिलाफ प्रतिबंध के आदेशों के कारण टेंडर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने माना कि प्रतिबंध के आदेश प्रासंगिक समय पर ‘प्रभावी’ नहीं थे और इसलिए कंपनी को अयोग्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया। अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्यता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है यदि स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज़ शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि यदि अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने वाले बयान के आधार पर दायर अवमानना याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करें। न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की इमारतों, हवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें चोरी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में 1991 में सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा दिया गया था। अदालत ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता … Read more