भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई से मिलकर बने सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दो अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश करने का संकल्प लिया। दो अनुशंसित उम्मीदवार अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद हैं। यह … Read more
हिंदी ब्लॉकबस्टर “शोले” में खलनायक गब्बर सिंह पर एक संवाद का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश की “पुष्टि” की, जो हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, जिससे मौलिक समानता से इनकार किया जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद … Read more
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कहा कि ‘आज से शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत होगी और उसमें सात पीठ बैठेंगी।’ सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिए सोमवार को दोपहर दो बजे से विशेष लोक अदालत की शुरुआत की, जिसमें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के अनंतिम रूप से पूर्ण हो चुके मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड से एकत्र किए गए टोल का उपयोग करने की अनुमति देते हुए कहा कि पहले से एकत्र किए गए टोल को सड़क उपयोगकर्ताओं को वापस करना असंभव होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण1 द्वारा अपने अध्यक्ष और परियोजना निदेशक, पीआईयू … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून, 2024 को धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के शोषण और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर विचार करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया है, ताकि उन बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके जो ”शाइलाकियन रवैये” वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। विलियम शेक्सपीयर के नाटक ‘द … Read more
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.’ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 143ए के तहत “आहर्ता” नहीं है, और इसलिए उसे उक्त अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 08.03.2023 और 29.03.2023 को सीआरएलए 967/2022 में पारित निर्णयों और आदेशों को … Read more