सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जाए। न्यायालय ने पाया कि नियम … Read more
दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने लगभग 267 करोड़ रुपये के बकाए पर चूक के … Read more
मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने पूरे देश में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की पीठों में ग्यारह (11) न्यायिक और दस (10) तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों के नाम हैं: 1- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तेलप्रोलू रजनी 2- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रदीप नरहरि देशमुख 3- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) … Read more
प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का 54.16 लाख रुपये बकाया है। इस प्रक्रिया को हाल ही में IBC में एक … Read more