‘मासूम लोगों से पैसे लूटने वाले पाखंडी’ : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबरन वसूली मामले में पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने धर्म के नाम पर लोगों के पैसे लूटने की प्रथा पर दुख जताया। हालाँकि, वह और आवेदक … Read more

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी यदि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के लागू होने पर अवार्ड नहीं दिया गया – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more

हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी(2) छह महीने की कूलिंग अवधि निदेशिका, अनिवार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता । कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा … Read more

बलात्कारी ‘4 साल की पीड़िता’ को जिंदा छोड़ने के लिए “काफी दयालु” था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा को किया कम

मप्र उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद से 20 साल की सजा को कम कर दिया है, जिसमें दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने तरह के एक फैसले में बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा को … Read more

न्यायिक इतिहास में पहली बार HC परिसर में वकीलों ने शव रख किया भारी हंगामा, HC के जज द्वारा अनुचित टिप्पणी किए जाने से एडवोकेट की आत्महत्या पर रोष-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच Jabalpur High Court में अधिवक्ता अनुराग साहू की आत्महत्या को लेकर उनके साथी वकीलों ने हाई कोर्ट परिसर में में शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की भारी भीड़ जमा रही। जबलपुर हाईकोर्ट के वकील अनुराग साहू Advocate Anurag Sahu ने सुसाइड … Read more

यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए PS से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो CrPC Sec 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : HC

Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने IPC U/S 307 की सजा को खारिज करते हुए कहा: अदालतें अभियुक्त के बचाव को सरसरी तौर पर स्वीकार/अस्वीकार नहीं कर सकतीं –

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा- “…आरोपियों के बचाव पर विचार करना नीचे की अदालतों का गंभीर कर्तव्य … Read more

अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-

हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने इन सभी यू … Read more

HC ने याचि को राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष अवैध रूप से जेल में रखने के लिए 3 लाख का मुवायजा देने को कहा-

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की अदालत द्वारा रिलीज वारंट जारी करने में हुई देरी की जांच करने और चूक के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalp ने हाल … Read more

हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता द्वारा दो वकालतनामा पर अलग अलग दस्तखत किये जाने को भ्रमित करने वाला गम्भीर मामला माना, दिया कार्यवाही का आदेश-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Madhya Pradesh High Court जबलपुर खंडपीठ ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह के दो वकालतनामों में अलग-अलग हस्ताक्षर पाए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा … Read more