‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश

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‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस मामले में नाराज़गी जताई है जिसमें … Read more

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लखनऊ | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिल कुमार और उनकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश विधि संवाददाता नोएडा के सेक्टर 93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित विवादों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार … Read more

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू

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सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर

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सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक दस्तावेज़ों के संरक्षण और नष्ट करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश (Guidelines for Retention and Destruction of Records 2025) जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालय … Read more

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more

वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा

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वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more

तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका हैदराबाद | विधि संवाददाता तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और समाधान केंद्र (IAMC) को राजधानी हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में दी गई 3.5 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण … Read more

बीसीआई ने बिना अनुमति वाले ऑनलाइन और डिस्टेंस एलएल.एम. पाठ्यक्रमों पर सख्ती की, सभी हाईकोर्टों को चेतावनी जारी

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“बीसीआई ने बिना अनुमति वाले ऑनलाइन और डिस्टेंस एलएल.एम. पाठ्यक्रमों पर सख्ती की, सभी हाईकोर्टों को चेतावनी जारी” नई दिल्ली | विधि संवाददाता भारत में विधि शिक्षा की गुणवत्ता और वैधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमोदन के … Read more

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी को धमकी देने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने … Read more