इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए थाना प्रभारी को 14 दिन की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​करने वाले चंदन कुमार, थाना … Read more

पार्टियों के बीच सहमति से संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला किया रद्द-

सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने अपीलकर्ता पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा समेत कई सुविधाओं, जानिए विस्तार से-

भारत सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स 1959 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के जजों की सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के … Read more

केरल सरकार ने यौन उत्पीड़न मामले में सत्र न्यायालय के विवादास्पद आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

न्यायाधीश ने 12 अगस्त को यौन शोषण के मामले में उसी आरोपी को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि यौन उत्पीड़न के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है, जब महिला ने “यौन उत्तेजक पोशाक” पहन रखी थी। केरल सरकार ने एक दलित महिला के यौन शोषण के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more

वकीलों ने न्यायमूर्ति से कहा, ‘इस कोर्ट रूम को बाजार में मत बदलो’, न्यायमूर्ति ने कहा ‘मुझे आँखे मत दिखाओ जेल भेज दूंगा’-

वकीलों और न्यायमूर्ति के बीच कहासुनी यहीं नहीं थमी. वकीलों ने कहा, ‘ऐसी अफवाह है कि वे आपके कक्ष में जाते हैं’- कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta Highcourt के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय Justice Abhijeet Gangopadhyay ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गुरुवार को कोर्ट रूम में मौजूद पत्रकारों Journalists को अदालती कार्यवाही Court Proceeding की वीडियो … Read more

अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता-

कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की. सेशन न्यायलय कोझीकोड ने सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more

अधिवक्ताओं और पुलिस में मारपीट लेकिन पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए वकीलों पर केस दर्ज-

बार एसोसिएशन Bar Association में रोष इसी बात को लेकर है कि पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई है- स्थानीय अदालत परिसर के गेट के पास वकील Advocate और पुलिसकर्मी Police Men के बीच हुआ विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है। वकील के खिलाफ उसी दिन एफआइआर दर्ज हो गई थी, ऐसे में वकील … Read more

“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more

अभियोजन का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह उपलब्ध हैं, ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रायल लंबा न हो- SC

मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई लंबी न … Read more

ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more